राजस्थान में शराबियों के भरोसे गौ सेवा, शराब पर लगाया cow टैक्स!

राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजस्थान में अब शराब पीना है तो गौ सेवा भी करनी पड़ेगी. राजस्थान की वसुंधरा सरकार की आबकारी विभाग ने ऐसा नियम बनाया है कि जो भी शराब पियेगा उसे गौ माता टैक्स देना पड़ेगा. राजस्थान सरकार ने आबकारी विभाग के प्रस्ताव को सर्कुलर के जरिये कैबिनेट में जारी किया है जिसके अंदर यह प्रस्ताव है कि शराब की बिक्री पर काउ टैक्स लगाया जाए. इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट यह तय करेगा कि शराब की बिक्री पर कितना काउ टैक्स लगाया जाए.

राजस्थान की वसुंधरा सरकार हिंगौनिया गौशाला में हजारों गाय के मरने से जो धब्बा उनकी सरकार पर लगा है उसे धोने के लिए गायों के लिए भारी-भरकम फंड जुटाने जा रही है. राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा आमदनी वाले अपने आबकारी विभाग से पूछा था कि वो किस तरह से गौ सेवा के लिए पैसे जुटा सकता है. आबकारी विभाग ने शराब की हर बोतल की बिक्री से लेकर बार और होटलों में हर पैग पर गौ टैक्स लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. सरकार ने इसे सर्कुलर के जरिये कैबिनेट में रखा है जहां हरी झंडी मिलती है तो ऑर्डिनेंस के जरिए राजस्थान में लागू किया जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है.

संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आबकारी विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग अध्ययन करेगी. प्रस्ताव पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लेंगी. इससे पहले राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने स्टांप ड्यूटी पर 10 से लेकर 20 फीसदी तक गौ कर लगाया था जो अभी लिया जा रहा है. जिससे करीब 300 करोड़ की आमदनी हो रही है. राज्य के करीब 1600 गौशालाओं के 6 लाख गौ धन को पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन गौशालाओं से और पैसे की मांग उठ रही है.

अभी स्टांप ड्यूटी से वसूला जा रहा है कर

फिलहाल स्टांप ड्यूटी पर जो कर लगाया जा रहा है उससे पैसा गौशालाओं को अनुदान देने के लिए जमा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मंदी की वजह से मकानों की रजिस्ट्री काफी कम हो गई है और काउ टैक्स की वसूली काफी कम हो रही है. राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं और गाय की सेवा एक बड़ा मुद्दा है. कांग्रेस बीजेपी सरकार को गौ माता की हत्यारी सरकार बता रही है.

अभी हालात यह हैं कि गौशालाओं को 60 फीसदी राशि डेसीलीटर मैनेजमेंट फंड से दिया जा रहा है. हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट में से गौ सेवा के लिए दिए जाने वाले फंड में 90% की कटौती कर दी है. गौशालाओं को अनुदान नहीं मिलने से राजस्थान में साधु संत कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं. ऐसे में सरकार की मंशा है कि राज्य में अगर शराब पर गौ माता टैक्स लगाया जाता है तो गौशालाओं के अनुदान के लिए भारी रकम सरकार के खजाने में आ जाएगी. सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह गौ सेवा के लिए राज्य में एक बड़ा फंड तैयार कर रही है. हालांकि इससे शराब के शौकीन लोगों को झटका लगेगा क्योंकि शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी.