पंजाबः कैप्टन की सर्वदलीय बैठक में टिकैत की सराहना, पारित हुआ ये रेजोल्यूशन

बैठक में पारित रेजोल्यूशन में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को वैधानिक बनाने के साथ ही केंद्र सरकार कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले.

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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटोः पीटीआई) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटोः पीटीआई)

मनजीत सहगल

  • चंडीगढ़,
  • 02 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:20 AM IST
  • रेजोल्यूशन में केंद्र से कानून तत्काल वापस लेने की मांग
  • पीएम से मिलने जाएगा सर्वदलीय डेलिगेशन, हुआ निर्णय

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसान नए कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल सका है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत की सराहना की गई. इस बैठक में एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया.

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बैठक में पारित रेजोल्यूशन में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को वैधानिक बनाने के साथ ही केंद्र सरकार कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले. रेजोल्यूशन में दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा की गई है और लाल किले पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों की लापरवाही को लेकर न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है.

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रेजोल्यूशन में किसानों से मुकदमे वापस लेने और उनकी रिहाई की भी मांग की गई है, जो जेल में हैं. साथ ही बैठक में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से इस संबंध में मुलाकात करने के लिए भेजने का भी निर्णय लिया गया. इस समस्या के समाधान में केंद्र की ओर से देरी को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के राजनीतिक दलों ने भारत सरकार से किसानों की शिकायतों का समाधान करने और तीनों कृषि कानून तत्काल वापस लेने की अपील की.

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सर्वदलीय बैठक में पंजाब के 32 किसान संगठनों समेत संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल 40 दलों के स्टैंड की सराहना की गई. इस दौरान आम आदमी पार्टी (एएपी) ने दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे किसानों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की तैनाती करने की मांग की, जिसे सीएम कैप्टन अमरिंदर ने असंवैधानिक करार दिया. कैप्टन ने कहा कि हम राज्यों के लिए और अधिक संघीय शक्ति की बात करते हैं फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने ऐसा किया तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की पुलिस पंजाब में आकर क्या करेगी.

कैप्टन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री से वहां सुरक्षा देने का अनुरोध कर सकते हैं. सीएम ने कहा कि यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है. इसके बाद आप पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पहले ही इस सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था.

कैप्टन ने की एएपी की आलोचना

सर्वदलीय बैठक से वॉक आउट करने के लिए कैप्टन ने एएपी की आलोचना की. उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दोहरा चरित्र एक बार उजागर हो गया है. किसानों से ऊपर इनके लिए राजनीतिक लाभ है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पंजाब अपने संकट ग्रस्त किसानों के समर्थन में है, एएपी के सदस्य एक ऐसी मांग को लेकर वॉक आउट कर गए जो कोई राज्य सरकार स्वीकार नहीं कर सकती. कैप्टन ने रेजोल्यूशन पास होने के चंद मिनट पहले वॉक आउट करने को लेकर भी सवाल उठाए और एएपी को बीजेपी की कठपुतली बताया.

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