संसद के मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन था. कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 लोकसभा से पास हो गया. इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया गया है. राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा की गई. लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा का कामकाज ठप्प रहा. वहीं, 19 सदस्यों को हंगामे की वजह से, एक सप्ताह के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया गया है.
लोकसभा की कार्यवाही 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा से कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 - The Family courts(Amendment) Bill 2022 पास कर दिया गया है. विधि और न्याय मंत्री किरेन रिरिजू ने बिल पेश किया था, जिसपर चर्चा की गई. इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया गया है.
लोकसभा में कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 - The Family courts(Amendment) Bill 2022, पर चर्चा की जा रही है. इस बिल के पास होने तक सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है.
राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले महंगाई कम है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है. हम चर्चा के लिए तैयार हैं. लेकिन विपक्ष संसद की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहा है. हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री के ठीक होते ही महंगाई पर चर्चा की जाएगी. हमें बड़ा खेद है कि कुछ सांसदों को आज निलंबित किया गया है.
राज्यसभा की कार्यवाही 4.42 बजे एक बार फिर शुरु हुई. चेयर पर भुवनेश्वर कालिता ने निलंबित सांसदों को सदन से बाहर जाने के लिए कहा. निलंबित सांसदों ने उनपर चिट फेंकी, तो उन्होंने कहा 'This is too much.' सांसद 'We Want Justice' के नारे लगाते रहे. राज्यसभा की कार्यवाही 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते, कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरु हुई है. चेयर पर भुवनेश्वर कालिता बैठे हैं. उन्होंने सभी निलंबित सांसदों को सदन से बाहर जाने के लिए कहा है. राज्यसभा में अब भी सांसदों का हंगामा जारी है. उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि, सदन ऑर्डर में आए और कार्यवाही शुरू की जा सके.
लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिरिजू ने कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 - The Family courts(Amendment) Bill 2022, विचार और पारित करने के लिए पेश किया. इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है. सदन में बिल पर चर्चा की जा रही है.
राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई. उपसभापति ने नियम 256 के तहत, 19 सांसदों के नाम लिए और उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया. AITC से सुष्मिता देव, मौसम नूर, डोला सेन, शांता क्षेत्री, शांतनु सेन, अभी रंजन विश्वास, मो. नदीमुल हक, एम एच अब्दुल्ला (DMK), बी लिंगैया यादव (TRS), ए ए रहीम (CPI-M), रविहंद्रा वद्दिराजु (TRS), एस. कल्याण सुंदरम (DMK), आर गिरिराजन (DMK), एन आर इलांगो (DMK), वी शिवदासन (CPI-M), एम शनमुगम(DMK), दामोदर राव देवकोंडा (TRS), संतोष कुमार पी (CPI), कनिमोझी (DMK), शामिल हैं. इन्हें इस हफ्ते की कार्यवाही तक के लिए निलंबित कर दिया गया है. राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.
नियम 258 के तहत डेरेक ओब्राइन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि ये चेयर की जिम्मेदारी है कि वे सदन को व्यवस्थित रखें. उपसभापति ने भी सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में बताया कि उन्हें भी सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, वेल में नहीं आना चाहिए, नारेबाजी और तख्तियां न दिखाएं. उन्होंने कहा कि वेल में न आएं नहीं तो 256 के तहत सदस्यों के नाम ले लिए जाएंगे. उन्होंने सांसद सुष्मिता देव, मौसम नूर, डोला सेन, शांता क्षेत्री, शांतनु सेन, अबीर रंजन विश्वास, नदीमुल हक जी का नाम लेकर उन्हें वेल से सीट पर जाने के लिए कहा.
गृह मंत्रालय ने संसद में लिखित जानकारी देते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर में, 2017 से अब तक 28 प्रवासी मजदूर मारे गए हैं.
लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत आने वाले मामले उठाए जा रहे हैं. राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलिवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा की जा रही है.
प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
सांसद सुशील मोदी ने GST की बढी दरों का सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि दूध-दही पर जो जीएसटी लगाया गया वह कौनसा जीएसटी लगाया गया, क्या राज्यों के वित्त मंत्री निर्णय लेते वक्त मौजूद थे या नहीं थे? इसपर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल स्वतंत्र रूप से अपना निर्णल लेती है. लखनऊ के जीएसटी काउंसिल की 45वीं परिषद की बैठक में, मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था, जिसमें कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल जैसे राज्यों से मंत्री शामिल थे. इन सबकी सहमति से ही यह निर्णय लिया गया था.
विजय चौक पर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है. नेशनल हैराल्ड मामले में, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में, कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया था.
राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है. सदन में विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी भी जारी है. उपसभापति ने वेल पर आकर ताली बजाने और नारेबाजी करने वाले सांसदों को चेताया.
नेशनल हैराल्ड मामले में, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया. इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए.
सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, उपसभापति बार-बार नारेबाजी और तख्तियां लहराने वाले सदस्यों से सदन में शांति बनाने और सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह कर रहे हैं. बार-बार सदस्यों को चेतावनी भी दी जा रही है कि यह नियमों के खिलाफ है, इसके तहत सदस्यों का नाम लिया जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है. लेकिन उनकी बात को नजरंदाज करते हुए विपक्ष का हंगामा जारी रहा. सभा को व्यवस्थित करने के लिए 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है. सदन में विपक्ष का हंगामा जारी है. उपसभापति ने सभी सदस्यों को नियमों का हवाला देते हुए आग्रह किया कि प्लेकार्ड्स लेकर वेल में न आएं. उन्होंने कहा कि चेयर को नियम 256 लगाने के लिए मजबूर न करें.
आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि यह साफ नहीं है कि सरकार संसद में महंगाई और अग्निपथ योजना पर चर्चा करना चाहती है या नहीं. सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना था कि अग्निपथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए. लेकिन अब तक, सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की है.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के सवाल पर कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, इसमें किसानों से 4 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है. किसानों की सुविधा की दृष्टि से उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं. पहले किसानों से शुल्क वसूला जाता है, लेकिन अब शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है. अब किसानों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता. नए किसान ऑनलाइन भी क्रेडिट कार्ड एप्लाई कर सकते हैं. किसान हर तरह से किसानों का सहयोग कर रही है.
लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है. सदन में प्रश्नकाल चल रहा है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे सांसदों को समझाते हुए कहा 'मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये आपका सदन है. आप सदन में चर्चा करें, वाद करें-संवाद करें, सहमति व्यक्त करें या असहमति व्यक्त करें. सदन के अंदर मैं किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता. लेकिन यह सदन तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं है. यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है. देश की जनता आपको सदन में तख्तियां लिए हुए नहीं देखना चाहती. मेरा आपसे आग्रह है कि कृपा अपनी-अपनी सीट पर विराजें. प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है. आपका GST का सवाल भी प्रश्नकाल में लगा हुआ है, आप उसपर भी सवाल कर सकते हैं. देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप लोखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसे देश और विश्व की जनता देखती है. सदन की मर्यादा को बनाए रखें.'
विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11.45 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा में सभापति एम वैंकेय नायडू ने करगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया. सभा पटल पर प्रपत्र रखे गए. सासंदों ने हंगामा करना शुरू किया, तो सभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
संसद के मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है.
TMC के सांसदों ने गारो और खासी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर, संसद के पास विरोध प्रदर्शन किया. सुदीप बंद्योपाध्याय का कहा,'हम संविधान की आठवीं अनुसूची में गारो और खासी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं. मैं आज शून्यकाल में इस मुद्दे को संसद में उठाने जा रहा हूं.'
आज संसद भवन में, संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस सांसदों ने बैठक की.
संसद के मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन है. राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा जारी रहेगी. केंद्रीय मंत्री एस.जयशंकर ने 19 जुलाई को सदन में चर्चा का प्रस्ताव पेश किया था.
संसद के मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन है. लोकसभा के एजेंडे में कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 विचार और पारित कराने के लिए सूचिबद्ध है. इस विधेयक के जरिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है. लोकसभा में नियम 193 के तहत, खेलों की आवश्यकता और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर चर्चा की जाएगी. ये चर्चा 31 मार्च 2022 को शुरू हुई थी. पिछले सत्र में गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की थी.
आप सांसद संजय सिंह, सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम और आप सांसद राघव चड्ढा ने महंगाई, जीएसटी दर में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत निलंबन का नोटिस दिया. साथ ही, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 267 के तहत निलंबन नोटिस दिया और 'राजनीतिक एजेंडा के लिए CBI, ED और ED का दुरुपयोग करने' को लेकर चर्चा की मांग की.