'ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं', वाले जवाब पर भड़का विपक्ष, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी

कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र सरकार के जवाब से विपक्ष भड़क गया है. इस मुद्दे को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी (AAP) विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है. वहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर तल्ख टिप्पणी की है. 

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था. सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. AAP इस मुद्दे पर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करेगी.

वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार का जवाब बिलकुल असत्य है. दिल्ली सहित देश के अन्य जगहों पर भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी. हमने दिल्ली के भीतर ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कमेटी बनाई थी, जिसको उपराज्यपाल ने नामंजूर कर दिया था, अगर वो कमेटी होती तो सही डाटा मिल जाता. 

प्रियंका का केंद्र पर निशाना 

प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से इसलिए मौतें हुईं क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था. उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की. इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता भी नहीं दिखाई . 

केस दर्ज होना चाहिएः संजय राउत

शिवसेना सांसद संजय ने भी स्वास्थ्य राज्यमंत्री के जवाब को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के इस जवाब को सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनों को खोया है. सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. सरकार झूठ बोल रही है. 

केसी वेणुगोपाल ने किया था सवाल

बता दें कि मंगलवार को मोदी सरकार (Modi Government) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बताया था कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था. 

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई इस जानकारी को लेकर कांग्रेस भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandviya) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (privilege motion) लाएंगे. 

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