अब मोरेटोरियम यानी कर्ज और EMI भुगतान को लेकर राहत भरी खबर तो नहीं, लेकिन उम्मीद जरूर सामने आई है. केंद्र सरकार ने RBI नियमावली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दो साल तक ऋणधारकों को भुगतान में राहत दी जा सकती है. कोर्ट अब बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा. ज्यादा जानकारी के लिए देखें आजतक संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट.