शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई विपक्षी पार्टियों की बैठक, TMC ने किया किनारा

संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार से आगाज होने जा रहा है. अब इस सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने तो अपनी रणनीति बना ही ली है, विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है. इसी कड़ी में आज सुबह 10 बजे कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई है. उस बैठक के जरिए कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा.

इस शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष एमएसपी कानून, महंगाई और कोरोना मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करने वाला है. ऐसे में अब इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को दूसरी पार्टियों का सहयोग मिले, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है. लेकिन इस एकजुटता में बैठक से पहले भी सेंध पड़ गई है. बताया गया है कि टीएमसी कांग्रेस द्वारा बुलाई गई इस बैठक में नहीं आने वाली है.

कांग्रेस ने बुलाई बैठक, टीएमसी कर गई मना

इस बारे में कांग्रेस ने कहा है कि ममता की पार्टी की कोलकाता में कोई दूसरी बैठक है, ऐसे में वो इस मीटिंग में नहीं शामिल हो रहे. वैसे अब क्योंकि विपक्ष भी एक प्लान के मुताबिक सदन मे जाने वाला है, ऐसे में कहा जा रहा है कि पहला ही दिन हंगामेदार हो सकता है.

सरकार जरूर कृषि कानूनों वापसी को लेकर बिल पेश करेगी, लेकिन विपक्ष अब एमएसपी को लेकर दवाब बनाने जा रहा है. इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे, जिससे सरकार को घेरा जा सके. इस सब के बारे में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विस्तार से बताया है.

किन मुद्दों पर एक्शन?

रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक को इन मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो भी विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषयों पर चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने डिमांड की, खासकर जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके बारे में सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए. 

वे आगे कहते हैं कि कोरोना से जान गंवाने वाले पांच लाख से ज्यादा लोगों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए. उन्हें चार लाख रुपये की मदद की जाए. वैसे कल हुई उस सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी मौजूद नहीं रहे. इस पर खड़गे ने कहा है कि हम ये पूछना चाहते थे अगर प्राइम मिनिस्टर यहां आते कि वो क्या करना चाहते हैं इन विषयों पर. लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, ऐसा राजनाथ सिंह साहब ने कहा, तो इसलिए आगे हम जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी, उसमें कोशिश करेंगे और हम कॉपरेट करेंगे सरकार की अच्छी चीजों पर, अच्छे बिलों पर. अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते, तो हाउस डिसरप्शन की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते हैं.

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