शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन के दौरान करीब एक दर्जन टैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया. दर्जन भर से ज्यादा किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए.

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aajtak.in

  • शाहजहांपुर,
  • 31 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 7:56 PM IST
  • किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़ दिल्ली की ओर रवाना
  • एक दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बेरिकेडिंग तोड़ी
  • संघर्ष के दैरान पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच राजस्थान के किसानों के एक ग्रुप ने राजस्थान-हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में जबरन घुसने की कोशिश की. करीब एक दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया.

राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन के दौरान करीब एक दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया. दर्जन भर से ज्यादा किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए.

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जबरन हरियाणा में घुसते किसान

किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की गई. हालांकि किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आंदोलनकारी नहीं रुके.

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दर्जनभर से ज्यादा ट्रैक्टर शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए. किसान नेताओं का कहना है कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली जाने की कोई घोषणा नहीं हुई है.

सिंघु बॉर्डर पर वाई-फाई की सुविधा

दूसरी ओर, दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसान पिछले 36 दिनों से टिके हुए हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड और सर्द रातों के साथ-साथ बाकी कई चीजों की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें से एक नेटवर्क की समस्या भी है. लेकिन अब सिंघु बॉर्डर पर वाई-फाई की व्यवस्था हो गई है.

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सिंघु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसान भी अब अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे. सिंघु बॉर्डर पर अब कई जगहों पर फ्री वाई-फाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं. किसानों ने कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नेटवर्क की समस्या की शिकायत की थी. तभी केजरीवाल सरकार ने किसानों को फ्री वाई-फाई की सुविधा देने का एलान किया था.

इससे पहले कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच कल बुधवार को 7वें दौर की बातचीत हुई. बैठक में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी. सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी. 

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