संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी. सोमवार से शुरू होने वाला सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है. जानकारी के मुताबिक विपक्ष जांच एजेंसियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में सुबह करीब 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक हो सकती है. वही, कांग्रेस के सांसद पार्टी की रणनीति पर मंथन करने के लिए इस बैठक से पहले कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में एकत्र होंगे.
एजेंसी के मुताबिक विपक्षी दल जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, हिंडनबर्ग-अडानी विवाद, चीन को लेकर जारी विवाद, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, कांग्रेस अडानी समूह से जुड़े आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की मांग करती रही है. कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे को उठाती रहेगी क्योंकि सरकार ने अभी तक विवाद पर जवाब नहीं दिया है.
इसके साथ ही विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों के उपयोग को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी की है. दरअसल, हाल ही में लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे-बेटियों के यहां ED की रेड हुई थी. साथ ही समाजवादी पार्टी, वाम दलों और DMK ने भी केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.
लोकसभा में कांग्रेस व्हिप मणिकम टैगोर ने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी. इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या के कुटिल प्रयास का आरोप लगाया था.
बजट सत्र एक महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है. टीएमसी के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान एलआईसी और एसबीआई के नुकसान, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के "दुरुपयोग" के मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रही है.
डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि टीएमसी संसद में गैर-बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ "राजनीतिक प्रतिशोध" का मुद्दा भी उठाएगी और केंद्र सरकार से "मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए पैसा वापस लेने" पर भी सवाल उठाएगी.
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