संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान पांच नए विधेयक पेश होंगे. जबकि वक्फ (संशोधन) समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यानी कुल 16 विधेयक होंगे, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित करवाने की तैयारी में है. विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि शीत सत्र हंगामेदार रह सकता है.
शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है. अब आगे की कार्यवाही कल यानी की 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी.
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में सबसे पहले दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल हिंसा पर चर्चा की डिमांड की. हालांकि, कुछ ही देर में लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. वहीं, राज्यसभा को भी 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है.
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसद से देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा,'जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है, वो संसद का काम रोकते हैं. दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है.'
आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है. मुझे विश्वास है कि सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्यों के सकारात्मक संवाद और सहयोग के माध्यम से जनहित के विषय प्रतिबिंबित होंगे. इससे न केवल सदन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी हमारे योगदान का मार्ग प्रशस्त होगा. मैं आशान्वित हूं कि सभी माननीय सदस्य संसदीय प्रक्रियाओं का सदुपयोग करते हुए सदन में प्रभावी कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे.
संसद की कार्यसूची में जो 16 विधेयक शामिल किए गए हैं, उनमें पांच नए विधेयक हैं. बाकी 11 बिल ऐसे हैं जो पहले से ही लोकसभा या राज्यसभा में पेंडिंग हैं. इन लंबित विधेयकों के साथ नए विधेयकों की लिस्ट में सहकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक भी है. वक्फ बिल और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक समेत कुल पांच नए विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किए जाने हैं.
सत्र के दौरान अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर भी चर्चा होगी. पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल भी संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाएंगे. इन विधेयकों के अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का समायोजन करने से संबंधित विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पहले से ही पेंडिंग हैं.
उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने हिंसा को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश सरकार की अक्षमता को लेकर चर्चा के लिए नोटिस दिया है.
कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अडानी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है.