भारत-पाक तनाव के बीच ओडिशा में सुरक्षा सख्त, चांदीपुर मिसाइल केंद्र-पुरी मंदिर पर बढ़ाई गई निगरानी

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन और हवाई हमले के बाद ओडिशा में भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. चांदीपुर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र और पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है. चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र और 12वीं शताब्दी का श्री जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट के नजदीक स्थित हैं, जिससे इन पर खतरे की आशंका बनी हुई है.

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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी. (PTI Photo) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी. (PTI Photo)

aajtak.in

  • भुवनेश्वर,
  • 09 मई 2025,
  • अपडेटेड 8:08 PM IST

भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच ओडिशा सरकार ने राज्य के तटीय इलाकों और प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सख्त कर दी है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि चांदीपुर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र और पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

मुख्यमंत्री माझी ने कहा, 'हालांकि ओडिशा की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान सीमा से काफी दूर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के जलमार्ग से संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है. केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.'

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बढ़ाई गई जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र और 12वीं शताब्दी का श्री जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट के नजदीक स्थित हैं, जिससे इन पर खतरे की आशंका बनी हुई है. उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें संवेदनशील इलाकों को सील करने और सख्त निगरानी रखने जैसे निर्णय लिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'राज्य की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है. हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.'

उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर आतंकवादियों को मारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि ओडिशा सरकार हर संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है. लोगों और नागरिकों की संपत्तियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

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