भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम के उच्च न्यायालयों में कुल 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति ने इन न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है.
यह नियुक्तियां संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.
तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए नियुक्तियां
तेलंगाना हाईकोर्ट में दो अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए नियुक्तियां
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुल 12 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 6 अधिवक्ताओं को नियमित न्यायाधीश के रूप में और 6 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.
न्यायाधीश (अधिवक्ता) के तौर पर इन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं.
न्यायाधीश (न्यायिक अधिकारी)
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इनमें से रत्नेश चंद्र सिंह बीसने, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.
गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए नियुक्तियां
गुवाहाटी हाईकोर्ट में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई जाएगी.
इन नियुक्तियों से न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है
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