केंद्र ने किसानों की एक और मांग मानी, कृषि मंत्री बोले- आंदोलन का अब मतलब नहीं, घर जाएं किसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों से अपने-अपने घर जाने की अपील की थी. अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग मान ली गई है. ऐसे में मैं समझता हूं कि आंदोलन का अब कोई मतलब नहीं बनता.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापस लिए जाने का बिल पेश किया जाएगा. उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और अपने घर जाने की अपील की. समाचार एजेंसी से बात करते हुए तोमर ने कहा कि पीएम मोदी ने जीरो बजट खेती, एमएसपी सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है. इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे.

उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन से एमएसपी पर कमेटी बनाने की किसानों की मांग भी पूरी हो गई है. कृषि मंत्री ने किसान संगठनों की ओर से पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की गई. भारत सरकार ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है. जहां तक मुआवजे और केस वापस लेने का सवाल है, राज्यों की सरकारें केस की गंभीरता के हिसाब से इसे लेकर फैसला लेंगी. उन्होंने कहा कि मुआवजा भी राज्यों का विषय है.

किसानों ने उठाए ये सवाल

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई कानून वापस लेने की घोषणा का आदर करते हुए किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए. कृषि मंत्री के बयान पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आजतक से बात करते हुए कहा कि और स्पष्टता की जरूरत है. कमेटी की ओर से क्या टाइमलाइन फॉलो की जाएगी, सरकार एमएसपी को लेकर कब कानून बनाएगी.

गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सरकार की ओर से अब तक एक शब्द नहीं कहा गया है. हमारी सभी मांगों को पूरा करना होगा. गौरतलब है कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान नेताओं की ओर से ये बार-बार ये कहा जाता रहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा.

(अमित भारद्वाज और श्रेया चटर्जी के इनपुट के साथ)

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