मानसून सत्र 18 जुलाई से हो रहा शुरू, सरकार पेश कर सकती है ये 24 बिल

मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक चलेगा. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है.

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हिमांशु मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 15 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 11:07 PM IST
  • मानसून सत्र में 24 बिल हो सकते हैं पेश
  • 12 अगस्त तक चलेगा सत्र

संसद का आगामी मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है. सरकार संसद के मानसून सत्र में 24 बिल पेश कर सकती है. इस सत्र में सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और पूर्व सांसदों की एंट्री हो सकेगी. सत्र 18 जुलाई को आरंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा. इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी. उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है.

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ये बिल पेश किए जा सकते हैं

1. भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022
2. बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
3. डीएनए टेक्नोलॉजी विनियमन विधेयक, 2019
4. समुद्री समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019
5. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
6. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
7. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
8. जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
9. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019
10. लोकसभा की ओर से पारित अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
 11. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
12. सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022
13. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
14. मध्यस्थता विधेयक, 2021
15. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019
16. अनिवासी भारतीय विवाह का रजिस्ट्रेशन विधेयक, 2019
17. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019  
18. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020
19. अनुपूरक अनुदान मांग (सामान्य) और संबंधित विनियोग विधेयक

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क्यों खास रहने वाला है ये सत्र
संसद का यह सत्र इसलिए खास रहने वाला है, क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है. दूसरी ओर, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा. उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ तो उसी दिन मतों की गणना भी होगी. इस सत्र में विपक्ष अग्निपथ योजना, बेरोजगारी व महंगाई, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
 

 

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