राजद्रोह और गैंगरेप पर सरकार का बड़ा फ़ैसला

20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सेशन का आज आख़िरी दिन था. इस सत्र में दिल्ली सर्विसेज बिल से लेकर डेटा प्रोटेक्शन, जनविश्वास, फॉरेस्ट कंज़र्वेशन अमेंडमेंट जैसे बिल पेश और पास हुए. लेकिन बिल्स का ये सिलसिला आखिरी दिन तक चला. गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में तीन विधेयक लेकर आए. ये तीन बिल हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023. इन बिल्स के ज़रिये सरकार ब्रिटिश काल से चली आ रही भारतीय दण्ड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) जैसे कानूनों में सुधार कर रही है. अहम बात ये भी है कि नए बिल्स में सिडिशन यानी राजद्रोह को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा गैंगरेप के केस में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रोविजन किया गया है.  लोकसभा में आज दिन भर चली कार्यवाही का निचोड़ समझने के लिए और क्रिमिनल कोड से जुड़े नए प्रोविज़न्स समझने के लिए, सुनिए ‘दिन भर’. 

संसद का मॉनसून सत्र आज पूरा हो गया. मणिपुर पर चर्चा और हंगामे के सवाल पर शुरू हुआ था. बीच में अविश्वास प्रस्ताव, डेटा प्रोटेक्शन से लेकर और भी बहुतेरे सवाल आ गए. लेकिन मणिपुर चर्चा के केंद्र में बना रहा. संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई. तो राहुल प्रेस कांफ्रेंस करते दिखे. मणिपुर पर जो वो संसद में नहीं कह पाए, शायद उस कोर कसर को पूरा करने की कोशिश उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की बर्बरता और हिंसा उन्होंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं सुनी. आज एक अहम पड़ाव भी है. मणिपुर हिंसा का. आज से ठीक 100 दिन पहले हिंसा शुरू हुई थी. और आज भी हिंसा पूरी तरह थमी नहीं है. आज ही अख़बारों में एक ख़बर छपी कि एक और महिला ने गैंगरेप की शिकायत की है. घटना मई में घटी थी और उसकी एफआईआर अब जाकर 9 अगस्त को दर्ज़ हुई है. कम से कम 150 लोगों की मौत, 11,006 हिंसा के केस, 10 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान और 50,000 से ज़्यादा लोगों के बेघर होने की ख़बरें हैं. सवाल है कि आंकड़ों से इतर ग्राउंड पर अब चीज़ें कैसी हैं, लोगों के बीच क्या अब भी वो डर बरकरार है? सुनिए ‘दिन भर’ में.

 आप ये जानते हैं कि खालिस्तानी सेंटीमेंट जिन देशों में तेज़ी से पांव पसार रहा है, उसमें ब्रिटेन भी है. हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को मना लिया है कि वो खालिस्तानियों पर कार्रवाई के लिए एक सांस्थानिक कोशिश करे. ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर टॉम तुगेंदट, दिल्ली के तीन दिन के दौरे पर आए हैं. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाक़ात हुई. और इसके बाद टॉम तुगेंदट ने ब्रिटेन में भारत के खिलाफ बढ़ रहे खालिस्तानी मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए 95,000 पाउंड यानी लगभग 1 करोड़ रूपए का फंड जारी करने की घोषणा की. हाल ही में आपको याद होगा कि लंदन के इंडियन हाई कमीशन पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था. सवाल है कि ब्रिटेन में खालिस्तानी मूवमेंट का जैसा असर है, उसे ख़त्म करने के लिए, नकेल कसने के लिए क्या एक करोड़ रुपये का फंड नाकाफी नहीं है, या इसे एक शुरुआती कामयाबी के तौर पर देखना चाहिए, सुनिए ‘दिन भर’ में.  

अगर आप हेल्थ इनफ्लुएंसर या सेलिब्रिटी हैं और अपने सोशल मीडिया पेज के ज़रिये अलग अलग हेल्थ प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने इनफ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट यानी प्रचार-प्रसार करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक डॉक्टर्स, इंफ्लूएंसर या एक्सपर्ट्स अगर किसी भी हेल्थ प्रोडक्ट या फिर सेहत से जुड़ा कोई भी क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम के साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि वे एक सर्टिफाइड डॉक्टर या एक्सपर्ट हैं. दरअसल, ये आम हो गया था जहां कुछ इंफ्लूएंसर और फिटनेस एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, जो कई बार गलत भी साबित हो जाती है. नई गाइडलाइन को तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इन गाइडलाइन्स में ओवरऑल है क्या, जिस सख़्ती की ज़रूरत थी, उसे उस तरह एडॉप्ट किया गया भी है या नहीं? सुनिए ‘दिन भर’ में.