मणिपुर सरकार ने छह और महीने के लिए राज्य में बढ़ाया AFSPA, 19 पुलिस थानों के इलाकों को छूट

मणिपुर सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को पूर्वोत्तर राज्य में छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है. यह मंगलवार से लागू हो रहा है. हालांकि, यह विस्तार उन क्षेत्रों को छोड़कर किया गया है जो 19 पुलिस थानों के अंतर्गत आते हैं. 

गृह आयुक्त एन अशोक कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने उग्रवादी/आतंकवादी समूहों की हिंसक गतिविधियों, समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति और राज्य की मशीनरी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है. सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान में जमीनी स्तर पर विस्तृत मूल्यांकन करना उचित नहीं है.

अधिसूचना में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त हैं. “इसके अलावा, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई निष्कर्ष या निर्णय निकालना समय से पहले होगा, इसलिए इस समय राज्य के 'अशांत क्षेत्र' के दर्जे की समीक्षा करना उचित नहीं है," 26 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया. 

अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर के राज्यपाल की राय है कि विभिन्न उग्रवादी/आतंकवादी समूहों की हिंसक गतिविधियां नागरिक प्रशासन की सहायता में सशस्त्र बलों के उपयोग की जरूरत होती है. इसके तहत मणिपुर के संपूर्ण राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो इंफाल, लामफेल, सिटी, सिंगजमेई, सेक्मई, लामसांग, पटसोई, वांगोई, पोरम्पत, हिंगांग, लामलाई, इरिलबंग, जिरीबाम, बिष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिंग और थौबल पुलिस थानों के अधीन आते हैं.

अधिसूचना में कहा गया, "अब, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर के राज्यपाल ने मणिपुर राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को 19 पुलिस थानों के अधीन क्षेत्रों को छोड़कर, 1 अक्टूबर 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है," 

AFSPA, जो 1980 के दशक की शुरुआत से मणिपुर में प्रभावी है, औपनिवेशिक काल के अध्यादेश पर आधारित है. यह "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है. यह अधिनियम बलों को व्यापक अधिकार देने के कारण कड़ी आलोचना का सामना करता रहा है. AFSPA के तहत, बलों पर ड्यूटी के दौरान लगे आरोपों से जुड़े मामलों में केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती. सशस्त्र बलों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति  जरूरी है. AFSPA को अप्रैल 2022 में इंफाल नगर निगम क्षेत्र से हटाया गया था, छह जिलों में 15 पुलिस थानों के क्षेत्रों से और अप्रैल 2023 में चार पुलिस थानों से इसे रद्द किया गया.