उद्योगपतियों के साथ उद्धव की बैठक में डिप्टी CM को नहीं बुलाया, NCP नाराज

• महाराष्ट्र में उद्धव की एक बैठक से नाराज हुई एनसीपी
• बैठक में नहीं बुलाए गए थे एनसीपी नेता अजित पवार

महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बने हुए करीब एक महीना हो गया है ​लेकिन सरकार अब तक शुरुआती दौर की समस्याओं से ही जूझ रही है. महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में तीनों पार्टियों के बीच बार-बार गतिरोध सामने आ रहे हैं. यह गतिरोध विचारधारा से जुड़ी समस्याएं जैसे सीएए, एनआरसी या सावरकर आदि के मसले पर उतना नहीं है, जितना आपसी समन्वय, अहम के टकराव और सुचारु संवाद बनाए रखने को लेकर है.

कांग्रेस-एनसीपी उद्धव से नाराज

मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योग जगत की जानी-मानी हस्तियों के साथ बैठक की लेकिन कांग्रेस और एनसीपी उस बैठक का हिस्सा नहीं थे. अब इसे लेकर कांग्रेस और एनसीपी उद्धव से नाराज है. इस बैठक में मुकेश अंबानी, रतन टाटा और उद्योग जगत की कई हस्तियां शामिल थीं.

अजित पवार को नहीं दी गई थी सूचना

इस बैठक में सीएम उद्धव के साथ आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई जैसे मंत्री शामिल हुए जिनके पास पर्यटन, पर्यावरण या उद्योग मंत्रालय का जिम्मा है, लेकिन सीएम के कार्यालय की ओर से डिप्टी सीएम को इस बात की सूचना भी नहीं दी गई कि इस तरह की कोई बैठक बुलाई गई है.

एनसीपी नेता बोले- गठबंधन सरकार के कुछ नियम होते हैं

एनसीपी के वरिष्ठ मंत्री ने इंडिया टुडे से कहा, "जब आप गठबंधन सरकार चलाते हैं तो कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है, जैसे जरूरी बैठकों में ​सरकार की तरफ से उपमुख्यमंत्री भी प्रतिनिधित्व करें. हमें नहीं पता है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया लेकिन ऐसी बातों से बचना चाहिए."

सिर्फ एनसीपी ही नहीं, के भी मंत्रियों ने कहा कि भविष्य में सीएम उद्धव ठाकरे को अधिक सावधान रहना चाहिए.

उद्धव कॉरपोरेट जगत को देना चाहते थे संदेश

शिवसेना के सूत्रों का कहना है कि उद्धव मुंबई में कॉरपोरेट जगत को संदेश देना चाहते थे कि वह सरकार के प्रभारी हैं और इस बैठक के लिए डीसीएम को नहीं बुला रहे हैं.

कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में किया था कुछ ऐसा

ऐसा ही देखने को मिला था जब महाराष्ट्र विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था. यह सत्र केंद्र सरकार के एससी/एसटी आरक्षण को अगले 10 साल के लिए बढ़ाने से जुड़े बिल की मंजूरी के लिए था. लेकिन विधानसभा स्पीकर नाना पटोले, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने इस विशेष सत्र का लाभ उठाते हुए स्वत: संज्ञान के तहत जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसका विधानसभा के निचले सदन ने अनुमोदन कर दिया.

एनसीपी नेता बोले- कांग्रेस ने इसलिए उठाया कदम

आम तौर पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री पेश करते हैं या फिर कोई विधानसभा सदस्य पेश करता है. एक वरिष्ठ एनसीपी नेता ने कहा, "जनगणना का जो प्रस्ताव पेश किया गया, वह सर्वसम्मति से पारित भी हो गया. ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए कांग्रेस ने इसे इस तरह से आगे बढ़ाया है."

पवार बोले- संवादहीनता से बचना चाहिए

पटोले ने बाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की. सूत्रों का कहना है कि पवार ने पटोले से इस बारे में चर्चा भी की. अब पवार खुद भी यह कह रहे हैं कि उद्धव और कांग्रेस नेताओं को सरकार के अंदर ऐसी भ्रम की स्थिति और संवादहीनता से बचना चाहिए.

पहले भी उठती रही हैं असहमति की आवाजें

इसके पहले जब सरकार का गठन हुआ था तब भी मंत्रालय के बंटवारे और महत्वहीन विभाग पाने को लेकर भी तीनों पार्टियों के बीच बहुत सारी सहमति-असहमति वाली आवाजें सुनने को मिली थीं. आगे अगर ऐसी स्थिति से बचने के उपाय नहीं किए गए तो बजट सत्र में तीन पार्टियों की सरकार के सामने काफी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.