50 लाख किसानों को मिली मदद, एक करोड़ अब भी इंतजार में...महाराष्ट्र में बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में किसानों के राहत पैकेज को लेकर बड़ा हंगामा मच गया. राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से घोषित आर्थिक मदद अब तक किसानों तक नहीं पहुंची है जबकि प्रशासन का दावा है कि राहत राशि का वितरण हो चुका है. मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत रिव्यू मीटिंग बुलाने का आदेश दिया.

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राहत या राहत का वादा? महाराष्ट्र कैबिनेट में किसानों की मदद को लेकर जोरदार बहस राहत या राहत का वादा? महाराष्ट्र कैबिनेट में किसानों की मदद को लेकर जोरदार बहस

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 28 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 8:02 PM IST

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को किसानों के राहत पैकेज को लेकर माहौल गर्म हो गया. राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से घोषित सहायता अब तक किसानों तक नहीं पहुंची है. इस पर अफसरों ने कहा कि सहायता राशि किसानों को दी जा चुकी है.

मंत्री बोले- कलेक्टर दावा करते हैं, किसान कहते हैं कुछ नहीं मिला

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बैठक में मंत्री मकरंद पाटिल ने कहा कि जिला कलेक्टर और प्रशासन ये दावा कर रहे हैं कि किसानों के खातों में पैसे पहुंच चुके हैं लेकिन जमीनी हकीकत अलग है. किसानों का कहना है कि उन्हें कोई राशि नहीं मिली. इस पर मुख्यमंत्री ने दखल देते हुए तत्काल एक रिव्यू मीटिंग बुलाने का आदेश दिया और कहा कि अब तक कितनी राशि किसानों तक पहुंची है, इसका पूरा ब्यौरा पेश किया जाए.

50 लाख किसानों को मदद, एक करोड़ अब भी इंतजार में

बैठक में ये खुलासा हुआ कि सरकार ने अब तक लगभग 50 लाख किसानों को राहत राशि जारी की है, लेकिन करीब एक करोड़ किसानों को अभी भी पैसा नहीं मिला. अधिकारियों ने बताया कि दिवाली की छुट्टियों के कारण राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर होने में देरी हुई है.

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शिवसेना मंत्रियों ने उठाया सवाल

शिवसेना के मंत्रियों ने बैठक में सवाल उठाया कि जब पंचनामा और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो फिर किसानों के खातों में पैसा क्यों नहीं पहुंचा. जानकारी ये भी सामने आई कि संभाजीनगर जिले में अब तक एक रुपये की भी राहत राशि नहीं दी गई.

बैठक में बताया गया कि किसानों को कुल करीब 1200 करोड़ रुपये की सहायता की जरूरत है, जिसे सरकार आज शाम तक जारी कर सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत वितरण में किसी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों तक मदद हर हाल में पहुंचनी चाहिए.

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