लोकसभा चुनाव से पहले BJP सरकारों ने की कल्याणकारी घोषणाएं, शिवसेना ने उठाए सवाल

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सहयोगी शिवसेना ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकारों को निशाने पर लिया है. केंद्र और राज्य सरकार में सहयोगी शिवसेना ने इस बार कल्याणकारी घोषणाओं के समय को लेकर बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, 'लोगों को खुश करने की घोषणाएं और लोकप्रिय निर्णयों के धूम-धड़ाके होलसेल में शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि चुनाव करीब आ गए हैं. फिर सरकार चाहे किसी भी दल की हो. चुनाव के मुहाने पर इस तरह की गतिविधियां अधिक तेजी से होने लगती हैं.' शिवसेना का यह बयान महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं करने के बाद आया है.

शिवसेना ने कहा, 'चुनाव करीब आने पर माई-बाप मतदाताओं मतलब जनता को सुखद लगने वाले निर्णय लेने का मोह हर एक दल को होता है. इस तरह का निर्णय लेते समय समाज के सभी स्तर के वर्ग को कुछ-न-कुछ देकर पुचकारने की कोशिश सत्ताधारी करते रहते हैं. केंद्र और राज्य में भी इन दिनों ऐसा ही कुछ जारी है. सरकार द्वारा लिए गए अच्छे निर्णयों का विरोध करने की कोई वजह नहीं है, मगर यही निर्णय सत्ता मिलने के बाद पहले एक-दो वर्षों में क्यों नहीं लिए जा सकते? यही असली विवाद का मुद्दा है.'

महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले की कई बड़ी घोषणाएं

शिवसेना ने कहा कि बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इन घोषणाओं की खबर देते समय मीडिया ने इसे ‘चुनाव धमाका’ नाम दिया. ऐसा कहना एकदम सही है. ओबीसी और घुमंतू जाति के महामंडलों की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 736 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा राज्य सरकार ने की है. मकर संक्रांति के दिन इस पैकेज का तिल-गुड़ वितरण का सरकारी कार्यक्रम संपन्न हुआ. वसंतराव नाईक विमुक्त जाति और घुमंतू जमात विकास महामंडल के लिए 300 करोड़ रुपये का अनुदान अगले 3 वर्षों में देने की घोषणा सरकार ने की है. इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के वित्त और विकास महामंडल के मार्फत विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये देने की घोषणा सरकार ने की है.

ओबीसी क्षेत्र के युवा उद्योगपतियों को 10 से 50 लाख रुपये का कर्ज, ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए हर जिले में 36 हॉस्टल, 10वीं तक ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, 12 बलुतेदारों के परंपरागत व्यवसाय के लिए 100 करोड़ और वडार, पारधी, रामोशी जैसे अति पिछड़े समाज के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा सरकार ने की है.

शिवसेना बोली- कल्याणकारी घोषणाओं के समय पर सवाल

महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि इन निर्णयों या घोषणाओं पर किसी तरह की आपत्ति जताने की कोई वजह नहीं है. मगर ये ओबीसी समाज समेत सभी वर्ग महाराष्ट्र में कई वर्षों से रह रहे हैं, यह आपको पता है ही न, तो फिर आज चुनाव के मुहाने पर ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वे यदि सत्ता मिलने के समय ही हो गए होते, तो सारे अनुदानों का वितरण हो गया होता और इसका उत्तम फल अब तक समाज तक पहुंच गया होता. चुनावी वर्ष में ओबीसी के तमाम वर्गों को सरकार ने सिर पर बिठाया है. इसके अलावा ‘इलेक्शन धमाके’ के रूप में टिप्पणी करने या चुनाव से पहले खुश करने जैसा मामला बताकर चिढ़ाने का मौका मीडिया को नहीं मिला होता. पार्टी ने कहा कि रकार किसी भी दल की हो, वह चुनाव के वर्ष में ढेर सारी घोषणाएं करने का मौका नहीं छोड़ती.

हर नागरिक को हिंदुस्तानी के रूप में नहीं देखते राजनीतिक दल

शिवसेना ने कहा कि देश के हर नागरिक की ओर सिर्फ ‘हिंदुस्तानी’ के रूप में न देखते हुए उस पर जाति का सर्वाधिक लेबल चुनावी कार्यकाल में ही चिपकाया जाता है. चुनाव लड़ना और जीतना होगा, तो इस तरह का ‘कौशल्य’ राजनीतिक दलों को दिखाना होता है. इस तरह का मजाक विश्लेषक मंडलियां भी कई बार राष्ट्रीय चैनलों पर करती हैं. इसे तो बहुत बड़ी मौज ही कहना होगा.

सामना के संपादकीय में लिखा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए अब करीब 3 माह का समय शेष है. चुनाव आयोग तारीख की समय सारिणी तैयार करने में मशगूल है. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने में अधिक समय नहीं बचा है, इसीलिए ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनेक घोषणाओं की बरसात हो रही है. सरकार किसी भी दल की क्यों न हो महत्वपूर्ण निर्णय पहले के एक-दो वर्षों में वह क्यों नहीं लेती? 5 वर्ष का कार्यकाल जब खत्म होने को है, तब जात-पात, विभिन्न समाजों को नजर के सामने रख निर्णय होने लगे तो चुनाव में लाभ होने की बजाय मजाक का ही सामना करना पड़ सकता है.