MP: परीक्षा में आधे से ज्यादा अफसर हुए फेल, कैसे करेंगे चुनावी ड्यूटी?

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगने वाले अफसरों की बीते अगस्त में लिखित परीक्षा ली थी. इस परीक्षा में कुल 561 अफसर शामिल हुए थे. यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब इस परीक्षा का रिज़ल्ट आया.

परीक्षा में सिर्फ 238 अफसर ही पास हो पाए जबकि बाकी सभी 323 अफसर इस परीक्षा में फेल हो गए. चुनाव आयोग के मुताबिक ये परीक्षा 18 अगस्त को भोपाल समेत प्रदेश के पांच केंद्रों पर हुई थी जिसमें आईएएस, राज्य प्रसासनिक सेवा और राजस्व विभाग के अधिकारियों समेत कुल 561 अफसर शामिल हुए थे.

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व्ही.एल. कांताराव ने माना कि इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अफसर फेल हुए हैं. फेल अफसरों की फिर परीक्षा होगी. दरअसल परीक्षा में अफसरों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे. मसलन किन हालातों में नामांकन पत्र निरस्त होता है, वीवीपैट में कैसे पता करेंगे कि जिसे वोट डाला उस को मिला या नहीं या फिर चुनाव के दौरान उम्मीदवार के वाहनों को अनुमति देने जैसे बेहद ही बुनियादी सवाल परीक्षा में पूछे गए थे.

परीक्षा में क्या पूछे थे सवाल

परीक्षा में अफसरों के फेल होने की जानकारी मिलने पर सोशल एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सवाल खड़े किए हैं. अजय दुबे के मुताबिक "प्रदेश की 230 विधानसभा में 690 अधिकारियों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगनी है. 230 रिटर्निंग ऑफिसर और 460 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की स्थिति देखें तो साफ हो जाता है कि इस परीक्षा मे 323 लोग अपात्र साबित हुए हैं." उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन का काम सक्षम औऱ पारंगत लोग करवाएं. चुना आयोग को चाहिए कि ऐसे अफसरों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाए."

कांग्रेस ने खड़ा किया सवाल

कांग्रेस ने भी अफसरों के फेल होने पर सवाल उठाया है. पार्टी ने कहा कि जो अधिकारी सरकार चला रहे हैं और जिन अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी सामान्य जानकारी नहीं है वो सरकार कैसे लोग चला रहे हैं. सवाल है कि क्या पहले हुए चुनावों में इन्होंने निष्पक्ष तरीके से ड्यूटी की थी.   

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं जिसके तहत अधिकारियों को चुनाव प्रकिया के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण परीक्षा में फेल होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्य़ा ऐसे अफसर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा करा पाएंगे.