Jharkhand Budget: CM रघुबर दास ने पेश किया झारखंड का बजट, किसानों के लिए हुए खास ऐलान

झारखंड के मुख्‍यमंत्री और वित्‍त मंत्री रघुबर दास ने विधानसभा में मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का बजट पेश किया. कुल 85,429 करोड़ रुपये के इस बजट में 2.26 फीसदी वित्तीय घाटा होने का अनुमान है. राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 6.9 फीसदी की वृद्धि का अनुमान जताया है. वहीं राज्‍य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि पिछले बजट में कुल 103 घोषणाएं की गईं थी जिनमें से एक को छोड़कर सभी पर कार्य शुरू हो चुका है.  

किसानों को क्‍या मिला

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि बजट 7231.40 करोड़ रुपये का है. यह पिछले साल की तुलना में 24.51 फीसदी अधिक है. किसानों को धान खरीद पर एमएसपी के अतिरिक्त प्रति क्‍विंटल 150 रुपये बोनस का भुगतान किया जायेगा. इसके अलावा हर किसान तक स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जाएंगे. बजट में कहा गया है कि कम पानी में खेती और कृषि की उन्नत तकनीक सीखने के लिए झारखंड से किसानों को इजरायल भेजा जाएगा.

46 प्रखंड में कोल्ड रूम का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 46 प्रखंड में कोल्ड रूम का निर्माण किया जा रहा है. वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम का निर्माण करने का लक्ष्य है. कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए राज्य के सभी जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के एक-एक शीतगृह का निर्माण किया जाएगा. वहीं सूखे से निपटने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना लागू की जायेगी. जबकि मीठी क्रांति योजना से 2019-20 में 12 हजार किसानों को लाभ होगा.

जेंडर बजट के तौर पर 8,898.47 करोड़

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जेंडर बजट के रूप में 8,898.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बीते साल की तुलना में 8.59 फीसदी अधिक है. 2019-20 के बजट में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 6182.44 करोड़ के चाइल्ड बजट का प्रावधान है.  2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति विकास बजट 24,410.06 करोड़ रुपये था.  आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट  27,142.60 करोड़ रुपये है, जो बीते साल की तुलना में 11.19 फीसदी अधिक है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अबतक 3,61,861 आवासों का निर्माण हो चुका है. आगामी वित्तीय वर्ष में 1,50,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है. वहीं राज्‍य में साक्षरता दर बढ़कर 81.25 प्रतिशत हो चुकी है.