झारखंड: परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, JPSC की नई नियमावली को सरकार ने दी स्वीकृति

झारखंड सरकार ने आज दो अहम प्रस्ताव पास किए. कैबिनेट द्वारा पास किया गया पहला प्रस्ताव राज्य के परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है तो वहीं, दूसरा प्रस्ताव राज्य के ऊर्जा उपभोक्ताओं के बेहतरी के लिए लाया गया. इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि बिजली के मसले पर केंद्र के साथ समझौते से झारखंड अलग हो गया है. अब आरबीआई सीधे झारखंड का पैसा नहीं काट पाएगी. अब सरकार बिजली खरीद कर उसका भुगतान करेगी. 

साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021 को स्वीकृति दे दी है. उन्होंने बताया कि राज्य में अब नए रूल के हिसाब से परीक्षाएं होंगी. विकास आयुक्त वित्त सचिव और कार्मिक सचिव की बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमावली बनी है. नए रूल के आधार पर सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा एक समान रहेगी.

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अब पीटी के आधार पर 15 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा. अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स अधिकतम 8 फीसदी ही कम होगा, इंटरव्यू के लिए कुल सीटों के ढाई गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नौजवानों को रोजगार को लेकर जेपीएससी पर पूर्व में सवाल उठते रहे हैं.

अब ऐसा ना हो इसलिए नई नियमावली बनाई गई है. 1951 के बाद पहली बार नई नियमावली बनी है, उन्होंने कहा कि नए सिरे से नई नियमावली के साथ जेपीएससी काम करेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डीवीसी एक तरफ बिजली कटौती कर रही है और आरबीआई राज्यों के खाते से सीधे पैसे काट रही है. वह पैसे वृद्धावस्था पेंशन छात्रवृत्ति आदिवासी कल्याण के थे. इसलिए पूर्व के दस्तावेज को निरस्त करने का फैसला लिया गया.

हेमंत सोरेन ने कहा कि नौजवानों के रोजगार को लेकर जेपीएससी पर पूर्व में सवाल उठते रहे हैं वह अब ऐसा ना हो इसलिए नया नियमावली बनाया गया है. 1951 के बाद पहली बार नई नियमावली बनी है, उन्होंने कहा कि नए सिरे से नई नियमावली के साथ जेपीएससी काम करेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डीवीसी एक तरफ बिजली कटौती कर रही है और आरबीआई राज्यों के खाते से सीधे पैसे काट रही है. वह पैसे वृद्धावस्था पेंशन छात्रवृत्ति आदिवासी कल्याण के थे. इसलिए पूर्व के दस्तावेज को निरस्त करने का फैसला लिया गया है.
 

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