हरियाणा के गृहमंत्री से मिले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

किसान आंदोलन को लेकर देशभर में राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है. जननायक जनता पार्टी ने किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकद्दमों को तुरंत रद्द किए जाने की मांग हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से की है. शुक्रवार को जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ स्थित गृहमंत्री के सचिवालय कार्यालय पर उनसे मिला. 

दरअसल, जेजेपी के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह शामिल थे. मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि किसानों के दिल्ली कूच के दौरान जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने के विषय को लेकर गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात कर बातचीत की है.

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनरत हैं और दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं. किसानों के दिल्ली कूच के दौरान प्रशासन ने डिफेंसिव एक्शन लिया था और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें मुकदमे दर्ज करने पड़े. उन्होंने कहा कि वे किसानों व जनभावनाओं के अनुरूप मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर गृहमंत्री अनिल विज से मिले हैं, जिस पर गृहमंत्री ने जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने का आश्वासन दिया है कि वे सकारात्मक कदम उठाएंगे.

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दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इससे पहले वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और उनसे चर्चा भी हुई है. जेजेपी नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार इस दिशा में सही कदम उठाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी हैं और सभी चौधरी देवीलाल की विचारधार से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसानों की हिमायत करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारा धर्म भी है. 

उन्होंने कहा कि सरकार से किसानों की बातचीत का दौर जारी है और एमएसपी को लेकर किसानों की जो शंकाएं हैं, उसको लेकर सरकार स्पष्टता से कह चुकी है कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान धैर्य बनाए रखे, केंद्र सरकार उनकी हिमायती है.

वहीं मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि गठबंधन सरकार में साझी पार्टी जेजेपी के नेताओं ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी है और वे इस विषय में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे.

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