दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं. श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि अब सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे जबकि बाकी घर से काम करेंगे. इस उपाय का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. साथ ही, काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को 10000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. यह कदम प्रदूषण के खतरनाक स्तर को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इससे प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी. सरकार लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकतानुसार और भी कदम उठा सकती है.