संकट में दिल्ली का ‘द ललित’ होटल, NDMC को चुकाना पड़ेगा ₹1,063 करोड़ या लाइसेंस होगा रद्द

राजधानी दिल्ली के बाराखंभा लेन स्थित 'द ललित होटल', जो दशकों से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का बड़ा नाम रहा है, अब एक बड़े कानूनी और वित्तीय विवाद के केंद्र में आ गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल 2026 को अपने अहम फैसले में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें भारत होटल्स लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और करीब ₹1,063 करोड़ के बकाये लाइसेंस शुल्क की मांग की गई थी.

इस प्रतिष्ठित होटल चेन की नींव मशहूर उद्योगपति ललित सूरी ने 1980 के दशक में रखी थी. 1988 में नई दिल्ली में 444 कमरों वाला यह होटल शुरू हुआ, जिसने राजधानी के प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई पहचान बनाई. बाद में भारत होटल्स लिमिटेड ने श्रीनगर, गोवा, मुंबई, बेंगलुरु, उदयपुर और खजुराहो सहित कई शहरों में अपने होटल चेन का विस्तार किया. 2000 के दशक तक यह नेटवर्क 1,600 से अधिक कमरों तक पहुंच गया.

ज्योत्सना सूरी की लीडरशिप में विस्तार

साल 2006 में ललित सूरी के निधन के बाद कंपनी की कमान उनकी पत्नी ज्योत्सना सूरी ने संभाली. उनकी लीडरशिप में ग्रुप ने ‘द ललित’ ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया और देश-विदेश में लक्जरी होटल चेन के रूप में अपनी पहचान मजबूत की.

विवाद की जड़ में जमीन और लाइसेंस

यह पूरा विवाद बाराखंभा लेन स्थित 6.0485 एकड़ जमीन से जुड़ा है. 1973 में भारत सरकार ने यह जमीन एनडीएमसी को सौंपी थी. इसके बाद 1982 में एनडीएमसी और भारत होटल्स लिमि​टेड के बीच 99 साल का लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत 5-स्टार होटल के निर्माण और संचालन की अनुमति दी गई थी.एग्रीमेंट में 33 साल बाद लाइसेंस फीस में संशोधन का प्रावधान था. इसके तहत एनडीएमसी ने 13 फरवरी 2020 को नोटिस जारी कर करीब ₹1,063.74 करोड़ की मांग की. भुगतान न होने पर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे भारत होटल्स लिमिटेड ने अदालत में चुनौती दी.

एनडीएमसी के पक्ष में कोर्ट का फैसला

मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गया, जहां भारत होटल्स लिमिटेड को राहत मिली थी. लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने एनडीएमसी के पक्ष में फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने कहा कि राजधानी में जमीन एक सीमित और मूल्यवान संसाधन है और ऐसी व्यवस्था जारी नहीं रह सकती जिससे सार्वजनिक संस्था को नुकसान हो.

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1982 का समझौता एक ‘लाइसेंस’ है, न कि पारंपरिक कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए एनडीएमसी को इसे नियंत्रित करने और शर्तें लागू करने का पूरा अधिकार है. यही कानूनी व्याख्या इस मामले में निर्णायक मोड़ साबित हुई. कोर्ट ने यह भी पाया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़े कमर्शियल स्पेस में सब-लाइसेंसिंग की गतिविधियां लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं थीं.

आगे क्या?

फैसले के बाद ₹1,063 करोड़ का बकाया अब वैध माना गया है और लाइसेंस कैंसिलेशन लागू हो गया है. अब एनडीएमसी द ललित होटल से रिकवरी कर सकती है, होटल सीज कर सकती है या जमीन का पुनः आवंटन करने जैसे कदम उठा सकती है. हालांकि, भारत होटल्स लिमिटेड के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील का विकल्प मौजूद है. कभी भारतीय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की पहचान रहा ‘द ललित’ अब एक बड़े कानूनी मोड़ पर खड़ा है. यह मामला न केवल इस होटल, बल्कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के पूरे मॉडल पर दूरगामी असर डाल सकता है.