शुंगलू कमेटी की आपत्ति के बाद AAP को झटका, राउस एवेन्यू दफ्तर को खाली करने का आदेश

दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है. इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर आई है. उप-राज्यपाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आवंटित बंगला को रद्द कर दिया है. यही नहीं, उप-राज्यपाल ने पार्टी को जल्द से जल्द दफ्तर को खाली करने का आदेश भी दे दिया है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने राउस एवेन्यू के नाम से अवैध तरीके से दफ्तर बना रखा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, और केजरीवाल सरकार को ये बंगला जल्द से जल्द खाली करना होगा.

राजनिवास की ओर से जारी आदेश में लोकनिर्माण मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा राउस एवेन्यू स्थित बंगला नंबर 206 और 217 के बारे में प्राप्त रिकार्ड के आधार पर आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की गई है. इसमें कहा गया है कि 206 नंबर बंगले को पार्टी कार्यालय के रूप में आवंटन को सत्येंद्र जैन ने अनुमति दी थी जबकि मंजूरी से जुड़ी इस फाइल में लोक निर्माण विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवासीय बंगले को किसी पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, भले ही मंत्रिमंडल ने आवंटन का फैसला किया हो.

उपराज्यपाल के आदेश में भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि राउस एवेन्यू परिसर में बंगला नंबर 206 और 217 स्थित है, इसमें बंगला नंबर 217 को केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2016 में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन को आवासीय इस्तेमाल के लिए आवंटित किया था जबकि बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्री असीम अहमद खान को आवंटित बंगला नंबर 206 को AAP के पार्टी कार्यालय के तौर पर आवंटित किया गया.

बैजल ने नियमानुसार किसी पार्टी कार्यालय को आवासीय बंगला आवंटित नहीं किs जा सकने के आधार पर लोक निर्माण विभाग को तत्काल प्रभाव से 206 नंबर बंगले का आवंटन रद्द कर आगे की कानूनसम्मत कार्रवाई करने को कहा है.

दरअसल दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर (राउस एवेन्यू) पर शुंगलू कमेटी ने भी आपत्ति जताई थी, इसके अलावा केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर कमेटी से सवाल उठाए थे, कमेटी के मुताबिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ फैसले लिए थे.

उप-राज्यपाल की इस कार्रवाई पर AAP नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है. 67 सीट वाली सरकार को अपने ही राज्य में कार्यालय न मिलना अन्याय है. बीजेपी को 14 पंत मार्ग राज्य के कार्यालय के लिए मिला हुआ है.

संजय सिंह की मानें तो बीजेपी को राज्य कार्यालय के लिए ITO के पास एलजी ने वो जमीन अलॉट कर दी जहां स्कूल बनना था. लेकिन AAP को परेशान किया जा रहा है.