GST लागू होने के बाद छोटे व्यापारियों की ट्रेनिंग कराएगी AAP सरकार

दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में छोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को रिटर्न फाइल करना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है. जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ऐसे ही छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2017,
  • अपडेटेड 11:45 AM IST

देश और देश की राजधानी में कई ऐसे व्यापारी हैं जो जीएसटी लागू होने के चंद दिन पहले भी दुविधा में हैं. खास तौर से दिल्ली के छोटे व्यापारी, जिन्हें कम जानकारी होने की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर चार्टेड अकॉउंटेड से बात करने तक में मुश्किल हो रही है. आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे ही छोटे ट्रेडर्स की ट्रेनिंग कराने की तैयारी कर रही है.

दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में छोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को रिटर्न फाइल करना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है. जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ऐसे ही छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसकी शुरुआत ईस्ट दिल्ली से होगी. जहां खुद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया अधिकारियों के साथ व्यापारियों को ट्रेनिंग देते नजर आएंगे. इसमें गांधी नगर, लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज के ज्यादातर व्यापारी हिस्सा लेंगे.

जुलाई में ही दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा. दिल्ली सरकार को हाल में कई व्यापारियों ने शिकायत करते हुए कहा था कि आम दुकानदार को जीएसटी समझने में मुश्किल हो रही है. मनीष सिसोदिया ने 'आजतक' को बताया कि छोटे दुकानदारों में जीएसटी को लेकर बेहद डर है. जीएसटी में हाई टैक्स पर जाना एक गलत फैसला है. जीएसटी से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और टैक्स चोरी भी बढ़ सकती है.

सरकार के मुताबिक दिल्ली में दुकानदारों को स्टॉक खत्म करने की जल्दबाजी है. छोटे व्यापारियों को हर महीने रिटर्न फाइल करना एक बड़ी मुसीबत नजर आ रही है क्योंकि उन्हें अब चार्टेड अकॉउंटेड के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

उम्मीद है कि दिल्ली में कॉटन, फुटवियर, ड्राई फ्रूट, अनाज, मार्बल, फैशन इंडस्ट्री, मोबाइल, स्पोर्ट्स की सामग्री का व्यापार करने वालों पर जीएसटी का सबसे ज्यादा असर होगा. दिल्ली सरकार पहले ही केंद्र सरकार के साथ जीएसटी की 15 से ज्यादा बैठकों में अलग-अलग ट्रेड के लिए टैक्स में राहत की मांग कर चुकी हैं लेकिन सफल नहीं हो पाई.

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