दिल्ली में स्कूल-कॉलेज 29 नवंबर से खुलेंगे, खत्म होगा वर्क फ्रॉम होम... Pollution लेवल घटते ही सरकार ने लिया फैसला

Delhi Pollution, School-Colleges Re-Open: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कहर को देखते हुए बंद किए गए स्कूल-कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है. 29 नवंबर से राजधानी के स्कूल-कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे. पॉल्यूशन लेवल में कमी आने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. साथ ही, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी. सोमवार से सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर जाकर काम करना होगा.

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बताया, ''29 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म किया जा रहा है. लोगों को सुझाव है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें.'' पॉल्यूशन की समस्याओं पर रिव्यू बैठक करने के बाद मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने कहा, ''पिछले तीन दिनों में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार सुधर रही है. वर्तमान समय में प्रदूषण दिवाली से पहले वाली स्टेज पर पहुंच गया है.'' मालूम हो कि पिछले कई सालों की तरह इस साल भी दिवाली के इर्द-गिर्द राजधानी की हवा प्रदूषित होने लगी थी. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में लगातार सुधार आ रहा है.

गोपाल राय ने जानकारी दी है कि 3 दिसंबर तक ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी रहेगी. हालांकि, सीएनजी और ई-वाहनों को इसमें छूट दी गई है. स्कूल-कॉलेजों के अलावा, राजधानी के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी 29 नवंबर से खोलने की छूट दे दी गई है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार राजधानी के प्रदूषण को लेकर सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी. इसके बाद, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर पर काबू पाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए थे. स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिया गया था. साथ ही निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई थी. वहीं, दिल्ली के 11 कोयला आधारित बिजली संयत्रों में से सिर्फ पांच को ही चलाने की अनुमति दी गई थी. सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने के बजाए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली थी.

SC की फटकार, कुछ नहीं कर रही सरकार

वहीं, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सीजेआई एनवी रमना ने फटकार लगाते हुए कहा कि समस्या यह है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं जो अदालत कर रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है. कुछ अखबारों ने कहा कि अदालत द्वारा किए गए उपायों के कारण, 40% प्रदूषण कम हो गया था. हम नहीं जानते कि क्या यह सही है. अब, मजदूर हमारे सामने एक अंतरिम आवेदन के साथ आए हैं, जिसमें कहा गया है कि निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए. कल, किसान आकर कह सकते हैं कि हमें पराली जलाने की अनुमति दें." सीजेआई ने आगे कहा कि प्रदूषण में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी हम इस मामले को बंद नहीं करने जा रहे हैं. हम इस पर सुनवाई जारी रखेंगे और निर्देश देंगे. वर्तमान समय में एक्यूआई 381 है. आपका आंकड़ा 290 शायद सही नहीं है. भले ही कम पॉल्यूशन हो, लेकिन यह फिर से गंभीर हो सकता है.

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