केजरीवाल का विज्ञापन अटका, 'भगवान' से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अधिकारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक विज्ञापन, जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारियों की टेबल पर अटका हुआ है. इंतजार किया जा रहा है कि इस विज्ञापन को जारी करने से पहले भगवान अपनी मंजूरी प्रदान करें. जी हां, ठीक पढ़ा आपने... भगवान की मंजूरी का इंतजार है.

दरअसल, मामला ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार के तीन साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक विज्ञापन रिकॉर्ड कराया. सरकार ने साल में क्या उपलब्धियां हासिल कीं, उनका इस विज्ञापन में जिक्र है. दिल्ली में पार्टी की सरकार आने के बाद से हर साल मुख्यमंत्री केजरीवाल ऐसा करते आ रहे हैं.

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प्रोटोकॉल की मांग के मुताबिक हर विज्ञापन जो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, उनमें लिखे सभी तथ्यों को सरकार के विभिन्न विभागों से वेरीफाई (सत्यापित) कराना आवश्यक होता है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत किए जाना जरूरी है. कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुख्यमंत्री के वीडियो मैसेज रूपी विज्ञापन में स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों समेत अन्य तथ्य जिनका केजरीवाल ने उल्लेख किया, उन्हें तो संबंधित विभागों से मंजूरी मिल गई लेकिन एक जगह आकर बात अटक गई.

वीडियो मैसेज में अपनी सरकार की उपलब्धियों के अलावा मुख्यमंत्री ने एक जगह जिक्र किया है कि- ‘बाधाएं भी बहुत आईं. पर आपके हक़ के लिए हम हर कठिनाई से लड़े. ईश्वर ने हर क़दम पे साथ दिया, क्योंकि जब आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं तो इस ब्रह्मांड की दृश्य और अदृश्य सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं.’ इसी पंक्ति को लेकर अधिकारियों से जो जवाब मिला, उसने मुख्यमंत्री को भी हैरान कर दिया. मुख्यमंत्री को बताया गया कि कोई भी विभाग इन पंक्तियों का अनुमोदन नहीं कर सकता जिसमें भगवान और अदृश्य शक्तियों का हवाला दिया गया है.     

वास्तव में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में जताया कि अन्य तथ्यों पर तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां भगवान का उल्लेख है उसे कहां से सर्टिफाई कराएं. सुनने में ये बेशक अजीब लगे लेकिन इसी आपत्ति के चलते केजरीवाल का विज्ञापन नौकरशाही के फेर में पिछले कुछ हफ्तों से फंसा हुआ है. इस विज्ञापन को 10 फरवरी को रिलीज होना था लेकिन दिल्ली में लालफीताशाही की ओर से इसे मंजूरी मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते. हो ना हो, दिल्ली सरकार के अधिकारियों का ये रवैया देखकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जरूर कहना पड़ रहा होगा...’ओह मॉय गॉड.’