मोहल्ला सभा पर जनता से केजरीवाल सरकार ने मांगे सुझाव और सवाल

आम आदमी पार्टी सरकार ने अलग-अलग विधानसभाओं में फंड के इस्तेमाल वितरण के लिए दिल्ली की जनता से ईमेल के पर सुझाव और सवाल मांगें हैं. सरकार के मुताबिक मोहल्ले की सभाओं में सरकार की योजनाओं जैसे पेंशन, बीपीएल कार्ड पर फैसले लिए जा सकेंगे.

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की हर विधानसभा को 40 से 50 मोहल्लों में बांट दिया है. सरकार का मकसद है कि इन मोहल्लों में इलाके के मतदाताओं को बैठक का हिस्सा बनाया जाए. हर मोहल्ले में विकास से जुड़े काम को पूरा करने के लिए 'सिटीजन लोकल एरिया डेवलपमेन्ट फंड' (Citizen-LAD) के तहत पैसा दिया जाएगा.

जनता कर सकती है ठेकेदार का चुनाव
अरविंद केजरीवाल सरकार के मुताबिक मोहल्ले में छोटे से छोटे काम के लिए इलाके की जनता मोहल्ला सभा के जरिए ठेकेदार का चुनाव कर सकती है. यही नहीं, अगर काम ठीक से नहीं किया जाता तो मोहल्ला सभा को ठेकेदार की पेमेंट रोकने का अधिकार होगा.

मोबाइल एप के जरिए होगी शिकायत
सरकार ने एक विज्ञपान जारी करते हुए बताया कि मोहल्ला सभा में जिन समस्याओं का हल 'सिटीजन लोकल एरिया डेवलपमेन्ट फंड' (Citizen-LAD) से नहीं हो पाएगा, वो समस्याएं संबंधित विभागों को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भेजी जाएंगी. साथ ही जो अधिकारी मोहल्ला सभा में आई समस्याओं का समाधान सही वक्त पर नहीं करेंगे, उन अधिकारियों की शिकायत खुद अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएगी.