दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को गर्मियों के दौरान शहर में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 1,111 टैंकरों को हरी झंडी दिखाई. इस सिस्टम से दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय से आईटी डैशबोर्ड पर टैंकरों की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी.
बुराड़ी में अपनी सरकार के 60 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'ये पूर्ण पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है. यह अंतिम समाधान नहीं है, हम हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक नई नगर योजना पर काम करेंगे. हमने लगभग एक महीने पहले ये तय किया था कि टैंकर माफिया को खत्म करना है. इसकी जगह एक सुगम और पारदर्शी जल व्यवस्था को लेकर आएंगे.'
इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा सांसद और विधायक उपस्थित थे.
जल क्षेत्र के लिए आवंटित किए 9,000 करोड़
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में जल क्षेत्र के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. सीएम ने कहा कि इस राशि में स्मार्ट मीटर लगाने, जल निकायों को पुनर्जीवित करने, पाइप लाइन बिछाने और नालों की सफाई के अलावा अन्य कामों के लिए आवंटन शामिल है.
उन्होंने कहा, 'हमने सीवर ओवरफ्लो से निपटने के लिए पूरे शहर में 50 सुपर सकर मशीन तैनात की हैं. पिछली सरकार ने केवल दो ऐसी मशीनें खरीदी थीं.'
वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
शहर की सरकार सीवेज उपचार संयंत्रों और जल उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है. सीएम ने ये भी कहा, 'दिल्ली में मानसून में जलभराव न हो और गर्मी में पानी की समस्या न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा. मुश्किलें कम नहीं हैं. आज भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं.'
समारोह में बोलते हुए जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 'ये सुशासन और पारदर्शिता का एक मॉडल है. इनमें से कुछ टैंकर पुराने हैं, लेकिन इन सभी में जीपीएस लगा हुआ है. लोग अपने मोबाइल फोन पर टैंकरों की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम फूड डिलीवरी ऐप पर करते हैं.'
उन्होंने पिछली AAP सरकार का जिक्र करते हुए कहा, 'AAP की सरकार जो काम इतने सालों में नहीं कर सकी, वह हमने 10 हफ्ते में कर दिखाया. नालियों की सफाई की जा रही है, टनों गाद साफ की जा रही है. हम छुट्टियों, त्योहारों और हर दिन काम कर रहे हैं.'
सुशांत मेहरा