दिल्लीः केजरीवाल सरकार की मुफ्त घोषणाओं की बीजेपी के पास क्या है काट?

• राजनीतिक विश्लेषक बोले- राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी
• राष्ट्रीय मुद्दों और पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे रखेगी पार्टी

दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने कई सुविधाओं को या तो मुफ्त करने की घोषणा की है या फिर चार्जेज माफ करने का दांव चला है. राजनीतिक लिहाज से इसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है.

कहा जा रहा है कि बिजली, पानी, मेट्रो-बसों में सफर आदि में रियायतों की घोषणा करने के पीछे आम आदमी पार्टी की कोशिश एक बड़ा वोट बैंक बनाने की है. ताकि लगातार शक्तिशाली होती बीजेपी से विधानसभा चुनाव में निपटने में आसानी हो.

क्या बीजेपी का राष्ट्रवाद भारी पड़ेगा?

अब तक अरविंद केजरीवाल सरकार जनता को कई रियायतें दे चुकी है. महीने में 20 हजार लीटर पानी 2015 में सरकार बनने के बाद ही फ्री कर दिया था. हाल में दो सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी. यही नहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने आगामी 29 अक्टूबर से दिल्ली की डीटीसी, क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलने की भी घोषणा की है. इसके लिए पूरक बजट भी सरकार ने पास कर दिया है. मंगलवार (27 अगस्त) को सरकार ने पानी के बकाया बिलों को भी माफ कर दिया. सवाल उठ रहा है कि जनता को फायदा पहुंचाने वाली सीएम केजरीवाल की इन घोषणाओं के आगे बीजेपी का कौन सा कार्ड चलेगा.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह दिल्ली में भी राष्ट्रवार्ड कार्ड पर दांव खेलेगी. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय करने से बीजेपी की तरफ से देश को ताकतवर सरकार देने का संदेश गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की मुफ्त या माफी वाली घोषणाओं का मुकाबला  बीजेपी का राष्ट्रवादी कार्ड कितना कर पाएगा? पानी का बकाया बिल माफ करने की घोषणा पर केजरीवाल के सहयोगी रहे और अब साथ छोड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष अपने एक ट्वीट में कहते हैं-ऐसी घोषणाएं लोगों को बिल का भुगतान न करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें भविष्य में माफी की उम्मीद होती है. मगर किसको इसकी चिंता है?