मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के लिए CTI व्यापारियों ने DDA को भेजे सुझाव

दिल्ली में सीलिंग से राहत पाने की उम्मीद कर रहे व्यापारियों के लिए इंतज़ार काफी लंबा हो गया है. इस बीच चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने मास्टर प्लान 2021 में बदलाव के लिए डीडीए को सुझावों की एक लिस्ट भेजी है.

चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि DDA को मास्टर प्लान संबंधित सुझाव भेजने की शनिवार को अंतिम तारीख है. ऐसे में व्यापारियों से मिले फीडबैक के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव DDA को भेजे जा रहे हैं.

1. कन्वर्जन चार्ज / पार्किंग चार्ज पर लगने वाली पेनल्टी और ब्याज को पूरी तरह से वापस लिया जाए और जो दुकानदार पहले कन्वर्जन चार्ज जमा करा चुके हैं, उनसे दुबारा न वसूला जाए.

2. वाॅल्ड सिटी  का स्पेशल स्टेटस तुरंत स्थापित किया जाए और कश्मीरी गेट, चांदनी चौक,  सदर बाज़ार,  चावड़ी बाजार, खारी बावली, नया बाजार, करोल बाग जैसे मुगल कालीन बाज़ारों को कन्वर्जन चार्ज से पूरी तरह से छूट  दी जाए.

3. कन्वर्जन चार्ज की दरें कम की जाए और जिन बाज़ारों से MCD कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज वसूल चुकी है वो पैसा  उस बाज़ार के विकास पर खर्च किया जाए.

4. वर्षों से लंबित 351 सड़कों को कमर्शियल या मिक्स लैंड यूज  के लिए अधिसूचित किया जाए.

5. FAR को 400 किया जाए और पार्किंग और फायर NOC की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए.

6. सीलिंग के मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाए, जिसमें DDA के अधिकारी, MCD के अधिकारी, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि, LG, शहरी विकास मंत्रालय के पदाधिकारी और व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हो.

7. लोकल शोपिंग सेंटर के 100 वर्ग मीटर से बड़े और 250 वर्ग मीटर प्लाट साइज पर बनी दुकानों का ग्राउंड कवरेज DDA ने 75 % तय किया है. जिसे 100 % किया जाना चाहिए.

8 . DDA ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि कन्वर्जन चार्ज कब तक लिया जाएगा. इस पर ब्याज घटाने के लिए भी कुछ नहीं कहा है. DDA को इसको स्पष्ट करना चाहिए.

9. DDA या नगर निगम ने जिन मार्केट्स या एरिया को कमर्शियल घोषित किया हुआ है, वहां पर कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए.

10. मास्टर प्लान 2021 के अनुसार जब तक स्पेशल एरिया का रिडेवलपमेंट  प्लान लागू नहीं हो जाता तब तक स्पेशल एरिया में सीलिंग की कोई कार्रवाई नहीं होनी  चाहिए.

11. किसी भी एरिया में बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधि की छूट दी जानी चाहिए.

12. एग्रीकल्चर लैंड या अन्य एरियाज़ में बने वेयरहाउस या गोदाम को व्यापारिक गतिविधियां करने की छूट दी जाए.