केजरीवाल का मायावती को जवाब- जमीन केंद्र के पास, मंदिर गिराने में हमारा हाथ नहीं

बुधवार सुबह इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर हमला बोला था, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो: Twitter/AAP) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो: Twitter/AAP)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 14 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 4:37 PM IST

राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर गिराए जाने पर राजनीति तेज हो गई है. बुधवार सुबह इस मसले पर ट्वीट करते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर हमला बोला था, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया है. केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में ज़मीन केंद्र के अधीन आती है, ऐसे में मंदिर गिराए जाने में हमारी सरकार का कोई हाथ नहीं है.

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दरअसल, मायावती ने बुधवार सुबह ट्वीट कर लिखा था कि केंद्र और दिल्ली सरकार की मिलीभगत से तुगलकाबाद क्षेत्र में बना संत रविदास मंदिर गिरवाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं.

अब इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘मायावती जी, मंदिर के गिराए जाने से हम सब लोग बेहद व्यथित हैं. इसका सख्त विरोध करते हैं मुझे दुःख है कि आप केंद्र के साथ इसके लिए हमें दोषी मानती हैं. दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है, हमारी सरकार का इस मंदिर के गिराए जाने में कोई हाथ नहीं है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिरकरण (DDA) ने तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर को ढहा दिया था. इसी के चलते दलित समाज में नाराजगी है. इस नाराजगी का असर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी देखने को मिल रहा है.

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बुधवार को ही पंजाब में कई शहरों में दलित समाज ने पंजाब बंद बुलाया था, जिसका असर जालंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर जैसे बड़े शहरों में देखने को मिल रहा था. कई जगह इस घटना के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ, जहां पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी.

इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी की मांग थी कि केंद्र-राज्य सरकार आपसी सहमति से इन मंदिर का दोबारा निर्माण करवाएं. स्थानीय लोगों को मानना था कि ये स्थल कई वर्षों पुराना था और उनकी मान्यता थी. लेकिन जहां पर ये धार्मिक स्थल था, उसके चारों ओर DDA ने बाउंड्री करवा दी थी. ये मसला पिछले काफी लंबे समय से अदालत में था.

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