दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के साथ लगातार बिगड़ते रिश्तों के बाद सरकार चलाने में हो रही मुश्किलें के बाद अब केजरीवाल सरकार ने विधानसभा के जरिए सरकार चलाने का रास्ता निकाल लिया है. केजरीवाल सरकार अब अधिकारियों द्वारा आदेशों के पालन ना होने की स्थिति में विधानसभा की अलग अलग समितियों का इस्तेमाल कर दिल्ली की नौकरशाही पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.
हाल ही में विधानसभा की समिति ने दिल्ली में जलभराव को लेकर पीडब्ल्यूडी के सचिव अश्विनी कुमार की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सरकार द्वारा दिल्ली में जागरूकता के पोस्टर लगाए जाने के मामले में के आरोप में सरकार के सूचना प्रसारण विभाग के अधिकारियों को सम्मन जारी किया था. आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उसके बाद विभाग द्वारा काम पूरा कर लिया गया.
आप विधायक सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि विधानसभा के पास अथाह शक्तियां हैं और दिल्ली का विधायक होने के नाते वे यहां की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि वक्त बीतने के साथ-साथ विधायकों को विधानसभा के अधिकार और उससे जुड़ी हुई शक्तियों के बारे में पता चल रहा है.
आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई फैसले हैं जिसमें अधिकारी सरकार के मंत्रियों के आदेश मानने में आनाकानी करेंगे. इसके मद्देनजर उन फैसलों को विधानसभा की के पास भेजा जा सकता है. यहां हम आपको बताते चलें कि हाल ही में विधानसभा स्पीकर ने पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता जगदीप राणा और राजन मदान को विधानसभा सत्र के दौरान कागज फेंक कर विघ्न डालने के आरोप में में 3 महीने की सजा सुनाई है.
आशुतोष मिश्रा