AAP सांसद संजय सिंह की मांग, दिल्ली सरकार को दी जाए दिल्ली पुलिस

• AAP सांसद संजय सिंह का गृहमंत्री अमित शाह पर हमला
• बोले- दिल्ली सरकार को कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस दी जाए

दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया है. आम आदमी पार्टी सांसद ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को देने की मांग उठाई है. 'आजतक' से बातचीत के दौरान संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस दी जाए, हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे.

उन्होंने कहा, 'दिल्ली में बलात्कार से लेकर, लूटपाट, हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह आंख में पट्टी बांधकर कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं. अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है.'

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस दी जाए, हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षा स्वास्थय में परिवर्तन किया, वैसे हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात रखने का फिर से प्रयास करूंगा.

अनधिकृत कॉलोनियों के मामले पर विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर स्पेशल अरेंजमेंट की फाइल ना केवल दिल्ली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी, बल्कि दोयम इंफ्रास्ट्रक्चर से करीब 10 लाख लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है.

गुप्ता ने कहा, 'सोमवार यानी 2 दिसंबर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी, अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर  काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है अगर सदन के पटल पर विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला.' माइक खोलकर रखने और मार्शलों का इस्तेमाल ना करने की अपील भी केजरीवाल से की.

दिल्ली में 21 सब-रजिस्टार ऑफिस

दावा करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'डीडीए ने पूरी तैयारी कर ली है, दो हिस्सों में काम को बांटा गया है. 16 तारीख से विंडो भी खुलेगी जिसमें कॉलोनियों में मालिकाना हक वाले लोग जा सकते हैं. दिल्ली में 21 सब-रजिस्टार ऑफिस हैं.  कुल मिलाकर दिल्ली में हर रोज 100 सेल डीड बनती है.'

उन्होंने कहा, 'सरकारी जमीन पर जो कॉलोनी हैं उनको कन्वेंस डीड मिलेगी, प्राइवेट लैंड पर बनी कॉलोनी को ऑथोराइजेशन स्लिप मिलेगी. यह दोनों लेकर सभी लोग दिल्ली सरकार के सब रजिस्टार ऑफिस में जाएंगे. कम से कम 40 से 50 विंडो और  बनानी पड़ेगी. डाटा ऑपरेटर पर्याप्त नहीं हैं, कंप्यूटर, मैन पावर नहीं है.'

उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उपराज्यपाल से मिलकर इस बात की शिकायत की जाएगी कि दिल्ली सरकार हेल्पडेस्क नहीं बना रही, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग भी की जाएगी.'