दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच जारी अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अब जनता की अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने केंद्र सरकार और एलजी पर दिल्ली के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव से पहले जन-आंदोलन करने का ऐलान किया है.
आम आदमी पार्टी ने 2019 चुनाव के लिए 3 लक्ष्य भी तय किए हैं. जिसमें दिल्ली की सभी सीट जीतना, केंद्र के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाना और दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाना शामिल है. गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने की वजह से दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके समाधान के लिए आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया लेकिन न्याय नहीं मिला. अब पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वो जनता की अदालत जाएगी.
AAP ने गिनाए दिल्ली सरकार के साथ किए जाने वाले अन्याय
1. दिल्लीवालों के वोट की कीमत अन्य राज्यों के वोट की कीमत से आधी क्यों?
2. दिल्लीवाले सवा लाख करोड़ टैक्स हर साल देते हैं लेकिन केंद्र दिल्ली को सवा तीन सौ करोड़ वापिस देती है, क्यों?
3. दिल्ली में एडमिशन को लेकर महामारी की तरह अफरा-तफरी मचती है, दिल्ली में नए यूनिवर्सिटी नहीं बनने दिए जाते, क्यों?
4. दिल्ली में नौजवान बेरोजगार हैं, 3 लाख से ज्यादा पोस्ट दिल्ली सरकार में खाली हैं, 70 फीसदी सरकार और रोजगार ठप है, युवाओं के साथ अन्याय क्यों?
5. दिल्ली पुलिस से चुनी सरकार सवाल पूछ नहीं सकती. पूरी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर एक इंच सुधार नहीं हुआ. क्या एलजी की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं?
6. ट्रांसफर पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार के पास नहीं, इससे अफसरों की भर्ती नहीं हो पा रही है, एक महीने के सरकारी काम में साल गुजर जाते हैं क्योंकि अफसर सुनते नहीं, क्यों?
7. दिल्ली के लोगों को अपनी जमीन के लिए केंद्र के सामने हाथ क्यों जोड़ना पड़ता है?
8. जनलोकपाल बिल विधानसभा में पास कर केंद्र को भेजा, आखिर क्यों कानून नही बनने दिया जा रहा है?
9. ACB छीनकर दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफी क्यों? जबकि 49 दिन में भ्रष्टाचार कम हुआ था.
10. दिल्ली का मुख्यमंत्री एलजी हाउस में धरना देते हैं, लेकिन एलजी एक बार भी मुख्यमंत्री से नहीं मिलता, क्यों?
दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन दिल्लीवालों को न्याय नहीं मिला. उन्होंने कहा कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो जनता की अदालत अंतिम फैसला करती है, इसलिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर आंदोलन आगे बढ़ाएगी. आम आदमी पार्टी 23 फरवरी को पार्टी के सभी विधायकों और 24 फरवरी को 1000 AAP पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक कर जन आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी.
पंकज जैन