रायपुर में लागू हुआ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम... संजीव शुक्ला बने पहले पुलिस कमिश्नर, 21 थानों को मिली जिम्मेदारी

रायपुर में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है. संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. यह बदलाव बढ़ती आबादी और अपराध पर काबू पाने के लिए किया गया है.

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राजधानी रायपुर में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया (Photo: ITG) राजधानी रायपुर में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया (Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 11:35 PM IST

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन के इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव कर राज्य सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया है. गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वे निरीक्षक महानिरीक्षक (IGP) रैंक के अधिकारी हैं और रायपुर अर्बन पुलिस जिला उनकी कमान में रहेगा.

इस फैसले के साथ रायपुर में पारंपरिक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) सिस्टम समाप्त हो जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब अमल में ला दिया गया है.

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नई व्यवस्था के तहत रायपुर जिले को दो भागों में बांटा गया है - रायपुर अर्बन और रायपुर रूरल. रायपुर अर्बन पुलिस जिला कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत काम करेगा, जबकि रायपुर रूरल पुलिस जिला एसपी के अधीन रहेगा. 

रायपुर अर्बन में कुल 21 थाना क्षेत्र हैं, जिन्हें सेंट्रल, वेस्ट और नॉर्थ जोन में बांटा गया है. वहीं रायपुर रूरल में विधानसभा, धरसीवां, खरोरा समेत अन्य क्षेत्र आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी एक पुलिस अधीक्षक के पास होगी.

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सरकार का कहना है कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र की संयुक्त आबादी लगभग 19 लाख है. बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते अपराध की चुनौतियों को देखते हुए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया है. 

इस नए सिस्टम में पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के अधिकार भी दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें जिले के कई कानूनों के तहत जिला मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी.

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सरकार का मानना है कि इससे पुलिस को अधिक ऑटोनॉमी, जल्द से फैसले लेने की क्षमता और बेहतर जवाबदेही मिलेगी, जिससे राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी. यह कदम अपराध पर काबू पाने और जनता की सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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