नीतीश सरकार ने IPS अफसरों को लगाई फटकार, 6 दिनों में मांगा संपत्ति का ब्यौरा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में जहां हर साल 1 जनवरी को मुख्यमंत्री सहित उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर घोषित करते हैं वहीं बिहार सरकार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक सार्वजनिक करना होता है. मगर इस साल तकरीबन 70 आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है. इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है.

बिहार सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक पी.के. ठाकुर को एक पत्र लिखा है और बताया है कि अब तक जिन 70 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन जमा नहीं किया है और अगर 31 जनवरी तक यानि अगले 6 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे पदाधिकारियों की निगरानी स्वच्छता पूरे वर्ष के लिए बाधित रहेगी.

गौरतलब है कि अब तक मात्र 72 आईपीएस अधिकारियों ने ही अपने वार्षिक अचल संपत्ति की घोषणा ऑनलाइन की है. राज्य के शेष 70 आईपीएस अधिकारियों ने ऐसा अब तक नहीं किया है.

यहां यह जानना भी जरूरी है कि 27 दिसंबर 2016 और 20 जनवरी 2017 को ही बिहार कैडर के सभी आईपीएस पदाधिकारियों को यह जानकारी दी गई थी कि उन्हें 31 जनवरी तक अपने अचल संपत्ति की घोषणा करनी है.