बिहार में 6105 पंचायतों को मुफ्त इंटरनेट देंगे जीयो, बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन...

देश  की एक लाख ग्राम पंचायतों को पहले 6 महीने तक मुफ्त में ब्रॉड बैंक इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी. इसमें बिहार की भी 6105 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत भारत नेट द्वारा मुफ्त ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. 6 महीने बाद 75 फीसदी सस्ती दरों पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सेवा सरकार देगी.

देश की दूरसंचार क्षेत्र की चार बड़ी कंपनियां जिनमें द्वारा ये सेवाएं दी जाएंगी. पंचायतों के सभी बसावटों में इंटरनेट की सुविधा मिले, इसके लिए हर पंचायत में करीब 5 से 6 वाई-फाई हॉट-स्पॉट स्थापित किए जायेंगे.

दूरसंचार मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में संचार मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में तय किया गया कि मार्च 2019 तक शेष  बचे डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों, जिनमें बिहार के भी 180 प्रखंडों की 2692 पंचयातों में उपलब्ध करा दी जाएगी. भारत सरकार शीघ्र ही निविदा निकाल कर निजी क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को बिहार में दूसरे चरण का ऑप्टिकल फाइवर बिछाने का काम सौंपेगी. दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 30,920 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.

बिहार में जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइवर बिछा दिया गया है, वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेन्टर में ब्रॉड बैंड उपकरण स्थापित किए जाएंगे तथा उसकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाएगी.  

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत नेट द्वारा देश  की  सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक से जोड़ कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों व सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा. ब्रॉड बैंड सेवा से देश  के ग्रामीण घर बैठे तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे.