बिहार पंचायत चुनाव के लिए BJP का प्लान, उम्मीदवारों को कानूनी मदद से साधेगी पार्टी

बीजेपी बिहार पंचायत चुनाव के लिए अपने अधिवक्ताओं की एक टीम गठित करने जा रही है, जो मुखिया और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कानूनी मदद देने का काम करेगी. इस रणनीति के जरिए बीजेपी दलित और आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पैठ गहरी करने की कोशिश कर रही है 

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बिहार पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी का वर्कशॉप बिहार पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी का वर्कशॉप

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 01 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 1:57 PM IST
  • बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी
  • बीजेपी दलित और आदिवासी समुदाय को साधने में जुटी
  • बीजेपी पंचायत चुनाव के जरिए मजबूत करना चाहती पकड़

बिहार की सत्ता में जेडीयू के सहारे काबिज होने के बाद अब बीजेपी पंचायत चुनाव की सियासी जंग फतह करने की कवायद में जुट गई है. बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए अपने अधिवक्ताओं की एक टीम गठित करने जा रही है, जो मुखिया और सरपंच के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कानूनी मदद देना का काम करेगी. इस रणनीति को दलित और आदिवासी समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ गहरी करने की कवायद मानी जा रही है. 

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केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि जिला स्तर पर अधिवक्ताओं की टीम गठित की जानी चाहिए ताकि आने वाले बिहार पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को सहयोग प्रदान किया जा सके. उन्होंने बीजेपी के चुनाव आयोग सेल से जुड़े अधिवक्ताओं को भी सुझाव दिया कि पंचायती कानून का बारीकी से अध्ययन करें और गाइडलाइंस की जानकारी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी सहयोग दिया जा सके.

बिहार में पंचायत चुनाव मई-जून में होने हैं, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं. ऐसे में भाजपा चुनाव आयोग सेल की भूमिका विषय पर पार्टी कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि हालांकि अभी यह तय नहीं है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होगा या नहीं, लेकिन उम्मीदवारों को कानूनी सहायता तो दी ही जा सकती है, उन्होंने आरक्षित वर्ग की वैसी उप जातियां, जिनमें नेतृत्व का अभाव है, उनके नेतृत्व को उभारने की बात कही.

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पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस बात का व्यापक प्रचार-प्रचार होना चाहिए कि बिहार में 23 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं कराया गया और जब 2001 में जब चुनाव कराया तो एससी, एसटी को एकल पदों पर आरक्षण का जो उनका संवैधानिक अधिकार था, उसे नहीं देकर उनकी हकमारी करने काम आरजेडी और कांग्रेस ने किया है. उन्होंने ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे निचले स्तर पर चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों पर कारगर रोक लगेगी.

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधि मंत्री प्रमोद कुमार, मंत्री जनक राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, सांसद रामकृपाल यादव, विधायक संजीव चौरसिया व अरुण सिन्हा, भाजपा उपाध्यक्ष राधामोहन शर्मा, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय, भाजपा अधिवक्ता मंच के पूर्व अध्यक्ष शंभू प्रसाद, मंच के पूर्व अध्यक्ष हरेन्द्र प्रसाद सिंह समेत अन्य लोगों ने भी कार्यशाला को संबोधित किया.

कार्यशाला का उद्घाटन पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, भाजपा के सह संगठन मंत्री शिवनारायण प्रसाद व सेल के प्रदेश संयोजक राधिका रमण ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएन सिंह, भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग के संयोजक राकेश ठाकुर, सेल के सह संयोजक कुमार सचिन आदि ने भाग लिया. 

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