एजेंडा आजतक 2019: दिल्ली में कौन होगा BJP का CM कैंडिडेट, हरदीप पुरी ने दिया यह जवाब

• कहा- मनोज तिवारी के नेतृत्व में लड़ रहे चुनाव
• मुख्यमंत्री के मुद्दे पर विधायक लेंगे निर्णय

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को एजेंडा आजतक के शहरों की उड़ान सत्र में शिरकत की. पुरी ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी खुलकर बात की. पुरी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल पर कहा कि यह हमारे विधायक तय करेंगे.

मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देने और कुछ ही घंटों में बयान बदल देने से संबंधित सवाल पर पुरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तिवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है. हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लिए तीन से चार आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं. इनमें से किसे मुख्यमंत्री बनाना है, इसका निर्णय विधायक लेंगे.

दिल्ली में बीजेपी का ग्राफ नीचे क्यों

दिल्ली के चुनाव की जिम्मेदारी भी संभाले हुए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में भाजपा का ग्राफ नीचे होने के सवाल पर बचते नजर आए. पुरी ने कहा कि कुछ लोगों को सरकार से नाराजगी होती है, कुछ लोगों को स्थानीय नेताओं से. उन्होंने केजरीवाल सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों को केंद्र की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने काम के बदले वोट अभियान पर तंज करते हुए कहा कि उनका अपना विकास मॉडल है. बसों में फ्री यात्रा, मेट्रो में महिलाओं को फ्री यात्रा. जब बसों की ही किल्लत है तो इसका क्या लाभ. 2015 के चुनाव में केजरीवाल ने घोषणा पत्र निकाला- 70 सीटें 70 वादे. इसमें पहला ही वादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का था, जिसे हमने किया.

काम पर मांगेंगे वोट

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने काम के नाम पर वोट मांगेगी. उन्होंने कहा कि हमने जहां झुग्गी, वहां मकान अभियान चलाकर पक्के मकानों का निर्माण कराया है. 70 लाख नए आवास का निर्माण कराया जा चुका है. हमने कॉलोनियों का मॉडर्नाइजेशन कराया है. उन्होंने कहा कि 2000 परिवारों की आबादी वाली कठपुतली कॉलोनी का मॉडर्नाइजेशन कराया जा चुका है. पुरी ने केजरीवाल की ओर से अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए दबाव बनाने के दावे पर तंज करते हुए कहा कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की डिमांड क्यों नहीं की.