असम: PM मोदी ने बताया- कब हो सकता है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान

असम दौरे पर गए पीएम मोदी ने सोमवार को एक सभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में तारीखों का ऐलान कर सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार चुनाव आयोग ने 4 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था. मुझे लगता है कि इस  बार भी कुछ ऐसी है संभावनाएं हैं. चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.

असम के सिलापत्थर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य होगा कि वह चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जैसे  वो असम और बंगाल गए, वैसे ही तमिलनाडु,केरल, पुडुचेरी भी पहुंच सकें. उन्होंने कहा कि अगर हम मान लें कि सात मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है तो मैं जो भी समय मिलेगा जल्द से जल्द असम आने की कोशिश करूंगा.

पीएम मोदी ने असम के लोगों से वादा किया कि राज्य के सहयोग से असम में विकास और तेजी से होगा. उन्होंने लोगों से कहा कि आपके पास मौका है कि आप राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएं और डबल इंजन की सरकार से असम के विकास कार्यों में और मजबूती लाएं.

इस दौरान पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगाई गांव रिफाइनरी में इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और तिनसुकिया के मकुम के हेबड़ा गांव में एक गैस कंप्रेशर स्टेशन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी किया.

असम के गवर्नर प्रो. जगदीश मुखी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व भारतीय इंजीनियरों का लोहा मान रहा है. असम के युवाओं में गजब की ताकत है. राज्य सरकार इसे बढ़ाने में और मेहनत कर रही है.  असम सरकार के चलते ही आज राज्य में 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम कर रही है.

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार असम में नई शिक्षा नीति लागू करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारों ने असम की  अनदेखी की थी. यहां शिक्षा, इंडस्ट्री और अस्पताल के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो पूर्व की सरकारों द्वारा नहीं किया गया था.

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