मुफ्त बिजली-महिलाओं को फ्री बस यात्रा कब तक, CM केजरीवाल ने दिया जवाब

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि यह योजनाएं अगले पांच साल तक जारी रहेंगी. मुख्यमंत्री रविवार को बादली में 1164 बेड के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटोः PTI) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटोः PTI)

आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 29 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:44 PM IST

  • बादली में किया सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास
  • कहा- पांच साल तक मिलता रहेगा इन योजनाओं का लाभ
दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है. आरोप-प्रत्यारोप के बीच सवाल और जवाब का दौर भी चल रहा है. विरोधी जहां सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे, वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी एक-एक कर जवाब देने से. विपक्षी दल दिल्ली सरकार की 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को डीटीसी की बस में मुफ्त यात्रा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं.

यह कहा जा रहा था कि ये योजनाएं मार्च 2020 तक के लिए हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि यह योजनाएं अगले पांच साल तक जारी रहेंगी. मुख्यमंत्री रविवार को बादली में 1164 बेड के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.

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उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां 200 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को बस में फ्री सफर की योजना के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार आने पर यह दोनों सुविधाएं अगले पांच साल तक मिलती रहेंगी. केजरीवाल ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे, महिलाओं को फ्री यात्रा बंद कर देंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अस्पताल की नींव रखी, जिसका निर्माण जनवरी से शुरू होगा. अस्पताल का निर्माण 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

मार्च 2020 तक सीमित हैं योजनाएं

दिल्ली सरकार ने हाल ही में 200 यूनिट तक बिजली की खपत को मुफ्त किया. डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की योजना लागू की. इन योजनाओं के माध्यम से एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश केजरीवाल सरकार ने की. विपक्ष इन योजनाओं की अवधि मार्च तक ही बता सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है. हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से यह सफाई दी जाती रही है कि वित्तीय वर्ष के समापन तक ही इसकी अवधि इसलिए नजर आ रही है क्योंकि चालू वित्त वर्ष के बजट में से ही धन का प्रावधान किया गया है. अगले वित्त वर्ष में इसके लिए फिर धन का प्रावधान किया जाएगा.

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