असम CM के विवादित AI वीडियो पर BJP का एक्शन... सोशल मीडिया कॉ-कन्वीनर निष्कासित

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से जुड़े विवादित एआई वीडियो मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने सोशल मीडिया को-कन्वीनर रॉन विकास गौरव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, विवादित वीडियो को आधिकारिक बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करने के पीछे रॉन विकास गौरव की भूमिका सामने आई थी.

यह विवादित एआई वीडियो हाल ही में असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा किया गया था. वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कथित तौर पर राइफल से दो लोगों पर निशाना साधते और गोली चलाते नजर आ रहे थे. वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों को कथित तौर पर एक खास समुदाय का दर्शाया गया था. वीडियो के साथ 'पॉइंट-ब्लैंक शॉट' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह मामला और ज्यादा विवादित हो गया.

वीडियो सामने आने के बाद देशभर में राजनीतिक बवाल मच गया. विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक नफरत भड़काने वाला बताया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बाद बीजेपी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया था.

सूत्रों के मुताबिक, इस वीडियो को लेकर बीजेपी नेतृत्व ने आंतरिक जांच की, जिसमें रॉन विकास गौरव की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया. यह विवादित वीडियो न केवल असम बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए चुनौती बन गया था. विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे पर कई सिविल केस और पुलिस शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी हैं.

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अपनाया था. असम कांग्रेस के विधायकों सिबामोनी बोरा और दिगंता बर्मन ने गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि वीडियो में मुख्यमंत्री को मुसलमानों पर प्रतीकात्मक रूप से गोली चलाते हुए दिखाया गया है. 

इस विवाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद पुलिस में मुख्यमंत्री सरमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, हिमंता बिस्वा सरमा ने वीडियो को लेकर अनभिज्ञता जताई थी और कहा था कि अगर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो वह गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं. वहीं, इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.