बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 'जेपी सेनानियों' को दिया बड़ा तोहफा, पेंशन बढ़ाकर की डबल

बिहार सरकार ने बुधवार को आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ‘जेपी सेनानियों’ की पेंशन राशि दोगुनी करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया. खुद नीतीश कुमार भी 1974 के ‘जेपी आंदोलन’ में प्रमुख चेहरा रहे हैं, हालांकि वे इस पेंशन का लाभ कभी नहीं लेते हैं.

नए प्रावधान के तहत, छह महीने से अधिक जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों को अब ₹15,000 की बजाय ₹30,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी, जबकि कम अवधि की सजा पूरी करने वालों की पेंशन ₹7,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है.

यह फैसला इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आया है. वर्तमान में 3,354 जेपी सेनानी इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. इस योजना की शुरुआत नीतीश कुमार ने 2009 में की थी. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी इसके लाभार्थियों में शामिल हैं.

कैबिनेट के अहम फैसले

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कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए 2,627 एकड़ भूमि अधिग्रहण का फैसला भी लिया, जिस पर ₹812 करोड़ खर्च होंगे. इसमें बेगूसराय में 991 एकड़ (₹351 करोड़) और पटना में 500 एकड़ (₹219 करोड़) भूमि शामिल है. गया जिले के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक परियोजना के तहत 1,300 एकड़ भूमि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC) के लिए अधिग्रहीत की जाएगी.

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इसके अलावा, गया में ₹35.14 करोड़ की लागत से वस्त्र उत्पाद बनाने का कारखाना स्थापित होगा, जिससे 237 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

हवाई अड्डा नेटवर्क विस्तार के लिए कैबिनेट ने बीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुज़फ़्फ़रपुर, सहरसा और भागलपुर में छह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए OLS सर्वे की मंजूरी दी और इसके लिए ₹290.91 करोड़ स्वीकृत किए. गया हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ₹137.17 करोड़ मंजूर किए गए, जिससे CAT I Light सिस्टम लगाया जाएगा.

जीविका दीदी का बढ़ेगा मानदेय

ग्रामीण विकास विभाग को ₹347.51 करोड़ जारी करने का फैसला भी लिया गया, जिससे ‘जीविका दीदी’ का मानदेय बढ़ाया जाएगा. परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत BS-I और BS-II वाहनों के मालिक अगर पंजीकृत स्क्रैपर से स्क्रैप का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं, तो नए वाहन के पंजीकरण पर 50% छूट मिलेगी. इसके साथ ही, BLO और BLO पर्यवेक्षकों का वार्षिक मानदेय भी बढ़ा दिया गया है.