CrPC Section 13: जानें, क्या है सीआरपीसी की धारा 13?

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) CrPC में न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) से जुड़े कई शब्दों और पदों के बारे में बताया गया है. साथ ही उनकी परिभाषा भी दी गई है. इसी प्रकार से CrPC की धारा 13 भी एक विशेष पद को परिभाषित करती है. आइए जानते हैं कि क्या है वो पद और CrPC की धारा 13 (Section 13) उसके बारे में क्या बताती है?

सीआरपीसी की धारा 13 (CrPC Section 13)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 13 (Section 13) कहती है कि (1) अगर केंद्रीय (Central) या राज्य सरकार (State government) हाई कोर्ट (High Court) से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (Second Class Judicial Magistrate) को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है.
 
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट (Magistrate) विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (Special Judicial Magistrate) कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जितना हाई कोर्ट, साधारण या विशेष आदेश दे. (3) हाई कोर्ट किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (Special Judicial Magistrate) को अपनी स्थानीय अधिकारिता (Local jurisdiction) के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट (Metropolitan magistrate) की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है.

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क्या होती है सीआरपीसी (CrPC)
सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. दंड प्रिक्रिया संहिता यानी CrPC में 37 अध्याय हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं आती हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC
सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन भी किए गए है.

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