धर्मस्थला केस की जांच में जुटी SIT के चीफ का प्रतिनियुक्ति सूची में आया नाम, कर्नाटक के CM ने कही ये बात

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि धर्मस्थला में सामूहिक दफ़नाने के आरोपों की जांच के लिए गठित एसआईटी का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रणब मोहंती अगर केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, तो उन्हें जांच से हटा दिया जाएगा. इस बीच, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने अभी तक मोहंती पर कोई फैसला नहीं लिया है.

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुलिस महानिदेशक (आंतरिक सुरक्षा प्रभाग) प्रणब मोहंती को केंद्र द्वारा जारी केंद्र सरकार में सेवा देने के लिए महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की सूची में जगह मिली है, इसलिए उन्हें एसआईटी प्रमुख के पद से हटा दिया जाएगा.

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या धर्मस्थला मामले में एसआईटी प्रमुख को बदला जाएगा, तो सिद्धारमैया ने कहा, 'देखते हैं. अगर वह (मोहंती) केंद्र सरकार में जाते हैं तो उन्हें बदल दिया जाएगा.'

धर्मस्थला में पिछले दो दशकों में कथित सामूहिक हत्या, बलात्कार और सामूहिक दफ़नाने के दावों के बाद राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया था.

एक पूर्व सफ़ाई कर्मचारी ने दावा किया है कि उसने 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थला में काम किया था और उसे धर्मस्थला में महिलाओं और नाबालिगों सहित कई शवों को दफ़नाने के लिए मजबूर किया गया था. पूर्व सफाईकर्मी की पहचान उजागर नहीं की गई है. उसने आरोप लगाया था कि कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे. उसने इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दिया है.

पत्रकारों से बात करते हुए, गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि एसआईटी प्रमुख को बदलने के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर अनावश्यक रूप से झूठे पोस्ट कर रहे हैं, जो सच नहीं है.

उन्होंने कहा, 'इस बारे में कई भ्रांतियां हैं. चूंकि सरकार चाहती थी कि एसआईटी का नेतृत्व महानिदेशक स्तर का कोई वरिष्ठ अधिकारी करे, इसलिए मोहंती को नियुक्त किया गया. इस बीच, मोहंती का नाम केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति सूची में आ गया है. हमने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है कि उन्हें केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए या नहीं. यह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) और मुख्यमंत्री के अधीन आता है.'

जांच को भटकाने के लिए एसआईटी प्रमुख को बदले जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, गृह मंत्री ने कहा, 'इसमें सरकार की क्या रुचि है? अगर ऐसा होता तो हम (एसआईटी) क्यों बनाते? सरकार बस यही चाहती है कि सच्चाई सामने आए. इसलिए एसआईटी का गठन किया गया और जांच पूरी होने के बाद जब वह रिपोर्ट सौंपेगी, तो तथ्य सामने आ जाएंगे. हम यही चाहते हैं. मुझे लगता है कि जनता भी यही चाहती है.'

उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं है और सरकार का किसी को बचाने या फंसाने का कोई एजेंडा नहीं है. उन्होंने आगे कहा, 'मेरी अपील है कि किसी को भी चीज़ों को ग़लत इरादे से नहीं देखना चाहिए. हमने अधिकारियों से कहा है कि वे पारदर्शी तरीके से जांच करें. सरकार का एकमात्र एजेंडा पारदर्शी जांच है.'

जांच पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं, परमेश्वर ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और एसआईटी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक वह इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे.

उन्होंने कहा, 'मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता और न ही बोलूंगा. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे. हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस मामले में हमारा कोई विशेष हित नहीं है. हम बस यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए.'

मोहंती की अध्यक्षता वाली एसआईटी में पुलिस उप महानिरीक्षक (भर्ती) एम एन अनुचेथ और आईपीएस अधिकारी सौम्यलता एस के और जितेंद्र कुमार दयामा भी शामिल हैं. 

उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ से बीस पुलिसकर्मी - निरीक्षक, उप-निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल - भी एसआईटी में तैनात किए गए हैं. एसआईटी कथित सामूहिक दफ़न की जांच के तहत शिकायतकर्ता गवाह द्वारा पहचाने गए स्थानों पर शवों की खुदाई कर रही है.