बंगाल हिंसा: SIT की मदद करने के लिए राज्य सरकार ने नियुक्त किए 10 IPS अधिकारी

बंगाल हिंसा को लेकर सवालों में घिरी ममता सरकार ने अब जांच में एक सक्रिय भूमिका निभाई है. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा हिंसा की जांच कर रही SIT टीम की मदद के लिए 10 आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है.

बंगाल हिंसा के लिए नियुक्त 10 IPS

जानकारी दी गई है कि बंगाल सरकार द्वारा 10 IPS अधिकारियों के नाम की सूची जारी कर दी गई है. इसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और कोलकाता पुलिस से दो-दो अधिकारियों को चुना गया है जो अब हिंसा की जांच में SIT संग काम करने जा रहे हैं. ये फैसला भी राज्य सरकार ने तब लिया है जब एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को  बताया था कि राज्य सरकार द्वारा आदेश देने के बावजूद भी एसआईटी का गठन नहीं किया जा रहा था. तब कोर्ट ने कहा था कि उन्हें इस मामले का संज्ञान है. लेकिन अब जांच के लिए 10 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है जिन्हें कुछ समय के लिए दूसरे कार्यों से मुक्त कर दिया गया है.

क्या था कोर्ट का फैसला?

बता दें कि बंगाल हिंसा पर सबसे पहले मानव अधिकारों की जांच कमेटी ने राज्य सराकर की मुसीबत बढ़ा दी थी. उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा हिंसा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. उस रिपोर्ट में राज्य सरकार को जिम्मेदार माना गया था. उस रिपोर्ट के आधार पर ही 19 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने हत्या और बलात्कार जैसे मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी. वहीं दूसरे मामलों की जांच के लिए SIT बनाने की बात हुई थी. अब उसी SIT की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है.

सीबीआई जांच कहा तक पहुंची?

सीबीआई जांच की बात करें तो कोर्ट के फैसले के बाद से ही एजेंसी एक्शन मोड में आ गई थी. 9 FIR दर्ज कर ली गईं हैं. इसमें अभिजीत सरकार की हत्या वाला मामला भी शामिल कर लिया गया है. अभी के लिए सीबीआई द्वारा लोगों से सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है. पीड़ितों के परिवार से सीबीआई बात कर रही है, वहीं मौका-ए-वारदात पर भी जाने की तैयारी है. तमाम बारीकियों पर ध्यान रहे, इसलिए फॉरेंसिक टीम से भी संपर्क साधा गया है.

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