भारत 'करंसी मैन्युपुलेटर' नहीं, यूएस भी नहीं दे सकता है ये लेबल : रघुराम राजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि यूएस ट्रेजरी भारत को 'करंसी मैन्युपुलेटर' की श्रेणी में नहीं रख सकता. राजन ने यह हिदायत यूएस ट्रेजरी के उस बयान के बाद दी है, जिसमें उसने कहा था कि वह भारत की विदेश नीतियों पर नजर रख रहा है.  इसके लिए उसने डॉलर की खरीद बढ़ना वजह बताई थी.

यूएस ट्रेजरी नहीं कर सकती ऐसा

सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में राजन ने कहा मुझे नहीं लगता कि यूएस ट्रेजरी सिर्फ एक मुद्दे के आधा पर किसी देश पर करंसी मैन्युपुलेटर' का लेबल लगा सकती है. उन्होंने कहा कि अगर ट्रेजरी सोच भी रही है, तो भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए.

क्या होता है करंसी मैन्युप्लेशन

करंसी मैन्युप्लेशन मौद्रिक नीति ऑपरेशन होता है. यह स्थ‍िति तब पैदा होती है, जब कोई सरकार या केंद्रीय बैंक अपनी घरेलू मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा को बड़े स्तर पर बेचता खरीदता है. अक्सर यह काम एक्सचेंज रेट और व्यापार नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है.

आरबीआई ने नहीं दी है कोई प्रतिक्रिया

दरअसल यूएस ट्रेजरी ने अक्टूबर में कहा था कि वह भारत की विदेश नीतियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है. तब के बाद कहा जाने लगा कि ट्रेजरी भारत पर 'करंसी मैन्युपुलेटर' का लेबल लगा सकती है. आरबीआई की तरफ से हालांकि इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रघुराम राजन ने जरूर इसका जवाब दे दिया है.

तीन चीजों के आधार पर लगता है ये लेबल

रघुराम राजन ने कहा कि यूएस ट्रेजरी किसी देश को 'करंसी मैन्युप्लेटर' के तौर पर घोषित करने के लिए तीन चीजें देखती है. भारत इन तीनों श्रेणियों में कहीं नहीं है. जिन श्रेणियों के आधार यूएस ट्रेजरी किसी देश को करंसी मैन्युप्लेटर करार देती है. ये हैं :

- जब यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड सरप्लस 20 अर‍ब डॉलर से ज्यादा हो जाता है.

- करंट अकाउंट सरप्लस देश की जीडीपी का 3 फीसदी हो जाता है.

- एक साल के भीतर विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद अर्थव्यवस्था की जीडीपी का 2 फीसदी हो जाता है.

दो श्रेणी में नहीं आता है भारत

राजन ने बताया कि भले ही यूएस के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस जून तक 23 अरब डॉलर रहा. लेकिन इसके बावजूद अन्य दो श्रेणियों में भारत नहीं आता है. ऐसे में भारत को 'करंसी मैन्युपुलेटर' नहीं कहा जा सकता है.