लॉकडाउन: मार्च में पेट्रोल-डीजल बिक्री में भारी गिरावट, LPG की बढ़ी डिमांड

मार्च में पेट्रोल की बिक्री में 17.6 प्रतिशत और डीजल की बिक्री में 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

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पेट्रोल की बिक्री में 17.6 प्रतिशत की गिरावट पेट्रोल की बिक्री में 17.6 प्रतिशत की गिरावट

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 3:30 PM IST

  • विमान ईंधन एटीएफ की बिक्री भी 31.6 प्रतिशत कम हुई
  • डीजल की बिक्री में 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई

बीते महीने यानी मार्च में कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ रहा था तब पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भारी कमी आई. इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 17.6 प्रतिशत और डीजल की बिक्री में 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, विमान ईंधन एटीएफ की बिक्री भी 31.6 प्रतिशत कम हुई है.

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क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले मार्च महीने के मुकाबले इस साल मार्च में पेट्रोल की बिक्री 17.6 प्रतिशत घटकार 19.43 लाख टन रही. वहीं डीजल की बिक्री 25.6 प्रतिशत घटकर 49.82 लाख टन रह गई. इसी तरह विमान ईंधन की बिक्री भी घटकर 4.63 लाख टन रह गई. बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर वाहनों के आवागमन पर रोक है.केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही इनकी अनुमति दी जा रही है.इसके अलावा विमानों की उड़ानें भी बंद हैं.

एलपीजी की बढ़ी डिमांड

हालांकि, इस दौरान केवल एलपीजी सिलेंडर की मांग में ही वृद्धि दर्ज की गई. मार्च माह के दौरान एलपीजी की बिक्री एक साल पहले इसी माह के मुकाबले 1.9 प्रतिशत बढ़कर 22.86 लाख टन हो गई. ये अस्थायी आंकड़े इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलिये कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुसतान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. निजी क्षेत्र की कंपनियों के बिक्री आंकड़े भी अगले कुछ दिन में मिलने के बाद बिक्री के अंतिम आंकड़े तय किये जा सकेंगे.

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उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि अप्रैल 2020 में भी स्थिति में ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं लगती है. लॉकडाउन अभी 14 अप्रैल तक लागू है. उसके बाद की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है. लॉकडाउन समाप्त होने और सार्वजनिक परिवहन खुलने के बाद ही मांग में तेजी आ सकेगी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया है. इस दौरान देशभर में सभी दफ्तर, कारखाने बंद रखे गए हैं. केवल जरूरी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है.

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